– उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

पुणे – कुणबी प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक नोंदी न सापडणाऱ्या मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स, गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्था (अभिमत विद्यापीठ) आणि केंद्र सरकारची लोकसंख्या सर्वेक्षण करणारी संस्था यांच्या माध्यमातून आणि महसूल विभागाच्या सहकार्यातून राज्यात सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या तिन्ही संस्था सर्वेक्षणाचे विश्लेषण करून सरकारला सूचना करणार आहेत. त्यानंतर विशेष अधिवेशन घेऊन कुणबी प्रमाणपत्रासाठी नोंदी न सापडणाऱ्या मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी कायदा केला जाईल, अशी माहिती राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यांच्या वतीने आयोजित पुणे पुस्तक महोत्सवाला पाटील यांनी भेट दिली. यावेळी पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधला आहे. कुणबी प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक नोंदी सापडणार नाहीत त्या मराठ्यांना आरक्षण मिळवून देण्यासाठी एकच मार्ग शिल्लक आहे आणि तो म्हणजे मराठा समाज मागास आहे, हे सिद्ध करणे, म्हणूनच हे सर्वेक्षण केले जाईल. एका दिवसात हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यासाठी सर्व महसूल यंत्रणेचे सहकार्य घेण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाज मागास आहे, हे का मान्य केले नाही, याचा देखील अभ्यास केला जाणार आहे.

कुणबी नोंदीसंदर्भात १९६७ चा कायदा आहे. या कायद्यात २००४, २०१२ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तो कायदा काही नव्याने केलेला नाही. कुणबी प्रमाणपत्रासाठी नोंद कशा शोधायच्या, कुणबी प्रमाणपत्र कसे द्यायचे, याची प्रक्रिया मोठी आहे. यात प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही हमीपत्र द्यावे लागते. त्यामुळे नोंदणी नसताना खोटे कुणबी, एससी, एसटी असे कोणतेही प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही.

लोकप्रतिनिधींची कामगिरी समाधानकारक हवी
भाजपमध्ये ग्रामपंचायत सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, नगरसेवक, आमदार, खासदार या सगळ्यांची कामगिरी पक्षाच्या वतीने तपासली जाते. लोकांना समाधान देणारी झाली पाहिजेत, याबाबत पक्ष आग्रही आहे. त्यामुळे केवळ पुण्यातूनच नव्हे, तर सगळ्या जिल्ह्यांमधील लोकप्रतिनिधींकडून कामगिरीचा अहवाल घेतला जातो, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले