पुणे: वैचारिक मतभेदामुळे पटत नसलेल्या दांपत्याने परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी दाखल केलेला अर्ज कौटुंबिक न्यायालयाने अवघ्या 14 दिवसात मंजुर केला. दोघेही तब्बल पाऊणे सात वर्षांपासून वेगळे राहत आहेत. ते एकत्र येण्याची शक्‍यता नाही. देवाण-घेवाण वरून दोघात वाद नाहीत. विशेष म्हणजे त्या मुलीचे लग्न ठरले आहे. तिच्या आणि त्याच्याही भविष्याचा विचार करून सहा महिन्याचा कुलिंग पिरीयड वगळण्याची मागणी करण्यात आली. त्यानुसार कौटुंबिक न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश सुभाष काफरे यांनी हा निकाल दिला.

माधव आणि माधवी (नावे बदलली आहेत) अशी त्या दोघांची नावे आहेत. दोघांच्या वतीने ऍड. ललित वाघमारे यांनी कौटुंबिक न्यायालयात परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी हा दावा दाखल केला. ऍड. वाघमारे यांना ऍड. विजय आगरवाल, ऍड. मयुर खांडरे, ऍड. महेश हवा आणि ऍड. नेहा राजपुरोहित यांनी मदत केली. त्याचे वय 28, तर तिचे 25 आहे. तो नोकरी करतो, तर ती गृहिणी आहे.

पाहणी करून दोघांचे लग्न डिसेंबर 2014 रोजी झाले. दोघे एक महिनाच एकत्र राहिले. त्यानंतर दोघात वैचारिक मतभेद निर्माण झाले. तेव्हापासून ते वेगळे राहत आहेत. त्यानंतर 22 आक्‍टोबर रोजी घटस्फोटासाठी दावा दाखल करण्यात आला.

परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी दावा दाखल केल्यानंतर सहा महिने थांबणे आवश्‍यक आहे. मात्र, परिस्थिती पाहता ते थांबण्याची गरज नसल्याचे वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानुसार दावा पहिल्या तारखेला म्हणजे 13 नोव्हेंबर रोजी निकाली काढण्यात आला. त्यामध्ये आठ दिवस न्यायालयाला दिवाळीची सुट्टी होती. त्यानुसार अवघ्या चौदा दिवसात हा दावा निकाली निघाला.