पुणे – पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळासाठी भूसंपादनास संमती देणाऱ्यांसाठी प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य हे तत्त्व वापरून एरोसिटी मध्ये भूखंड वाटप करण्यात येणार आहे. त्यासाठी विमानतळाच्या परिसरात सुमारे ७०० एकर जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली. एमआयडीसीचा २०१९ चा कायदा लागू करून भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कायद्यानुसार संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांना १० टक्के जमिनीचा परतावा अर्थात विकसित भूखंड आणि चार पट मोबदला मिळणार आहे, असे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. तर, संमती न देणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ जमिनीच्या किमतीच्या चार पट मोबदला मिळणार आहे. जमिनीचा परतावा देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून नोटीस काढण्यात येणार असून त्यात संमती देण्यासाठी शेतकऱ्यांना तपशील देण्यात येणार आहे. त्यानुसार पुढील आठवड्यात जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच पुरंदर प्रांताधिकाऱ्यांचे सासवड येथील कार्यालयात ही संमती स्वीकारण्याची सुविधा करण्यात येणार आहे. प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य तत्त्वानुसार संमती स्वीकारली जाणार असून त्यानुसार भूखंडाचेही वाटप केले जाणार आहे. त्यामुळे प्रथम संमती देणाऱ्याला मोक्याचा भूखंड मिळणार आहे. कोअर विमानतळ सोडता विमानतळाच्या परिसरात एरोसिटीची स्थापना करून येणार असून त्यात हा विकसित केलेला भूखंड देण्यात येणार आहे. विमानतळासाठी सुमारे २ हजार ६७३ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. बाधित शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी १० टक्के जमीन वाटपासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनींपैकी २६७ हेक्टर अर्थात ६६७.५ एकर राखीव ठेवण्यात येणार आहे. विमानतळासाठी प्रत्यक्ष सुमारे दीड हजार हेक्टर जमीन लागणार असली तरी भूसंपादन त्यापेक्षा १ हजार हेक्टरपेक्षा जास्त करण्यात येणार आहे.
