पुणे :  राज्यात एक रुपयात पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी होत असताना गैरप्रकार झाल्याचे समोर आले. त्यामुळे ती योजना आता रद्द करून राज्य शासनाने सुधारीत पीक विमा योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना आता पीक विम्यासाठी खरिप हंगामात २ टक्के, रब्बीसाठी १.५ टक्के योगदान आणि नगदी पिकांच्या विमा योजनेसाठी ५ टक्के योगदान द्यावे लागणार आहे.

राज्यात खरीप हंगाम २०१६ पासून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात २०२३ पासून एक रुपयात पीक विमा योजना सुरु करण्यात आली होती. या योजनेची अंमलबजावणी करताना गैरप्रकार झाल्याचे समोर आल्यानंतर राज्य सरकारने या पीक विमा योजनेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला.

आता सरकारनं शासन निर्णय जारी करत सुधारित पीक विमा योजनेतील बदल जाहीर केले आहेत. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शेतकऱ्यांकडून खरीपासाठी दोन टक्के, रब्बीसाठी दिड टक्के व नगदी पिकांना पाच टक्के असा शेतकरी हिस्सा घेतला जाईल. उर्वरीत पीक हप्ता केंद्र व राज्य शासनामार्फत देण्यात येणार आहे.

पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ यांमुळे लागलेली नैसर्गिक आग, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भूस्खलन, अतिवृष्टी, दुष्काळ, पावसातील खंड, किड व रोग इत्यादी बाबींमुळे उत्पादनात येणारी घट आदी बाबींचा विचार करुन सुधारित पीक विमा योजना खरीप व रब्बी हंगामाकरिता राबविण्यात येणार आहे.