पुणे :  महापालिकेची ३४ गावांमधील करवसुली जवळपास थांबली असून, पालिकेस सुमारे २०० ते २५० कोटींचा फटका बसला आहे. पुढील काही महिन्यांत महापालिकेच्या निवडणुका लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी महापालिकेचे नुकसान होत असतानाही हाताची घडी अन् तोंडावर बोट ठेवल्याचे चित्र आहे.

विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सूचनेनुसार, महापालिकेत नव्याने समाविष्ट ३४ गावांमधील मिळकतकराची वसुली करण्यास स्थगिती देण्यात आली. त्याचबरोबर महापालिकेने ३४ गावांच्या कर रचनेची फेररचना करावी, तसेच हा कर ग्रामपंचायतीत भराव्या लागणाऱ्या कराच्या रकमेच्या दुप्पट नसावा, अशा सूचना केल्या होत्या.

शासनाच्या या सूचनेस महापालिकेचा विरोध असून, पालिकेने ही बाब शासनास कळविण्यासाठी प्रस्तावही तयार केला आहे. मात्र, गेल्या दोन महिन्यांपासून हा प्रस्ताव शासनास पाठविण्यास महापालिकेकडून टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे ही वसुली ठप्प झाली आहे.

शासनाच्या निर्णयाला विरोध
शासनाने ३४ गावांच्या कर वसुलीला दिलेली स्थगिती, तसेच या गावांचा कर कमी करण्याची भूमिका शासनाने घेतली असली, तरी शहरात मिळकतकराची आकारणी वेगवेगळ्या पद्धतीने करणे शक्य नसल्याचे प्रशासनाचे मत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने शासनास या गावांना टप्प्याटप्प्यानेच कर आकारणी करणार असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यात महापालिकेचे होणारे आर्थिक नुकसान, या निर्णयामुळे शहरातील इतर करदात्यांकडूनही अशी मागणी करण्याची शक्यता आणि पूर्वी प्रमाणेच कर आकारणी ठेवण्याचे या प्रस्तावात नमूद केले आहे. मात्र, शासनाच्या या निर्णयास विरोध केल्यास आपली अडचण नको, या भूमिकेतून मिळकतकर विभाग, अतिरिक्त आयुक्त अथवा आयुक्त कोणीही हा प्रस्ताव शासनास पाठविण्यास तयार नसल्याचे चित्र आहे.

२ हजार कोटींवरच रुतली गाडी
महापालिकेस जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यांत मोठ्या प्रमाणात मिळकतकराचे उत्पन्न मिळते. मार्चअखेरीमुळे नागरिक या तीन महिन्यांतच सर्वाधिक कर भरतात. मात्र, या वर्षी जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात प्रशासनास जेमतेम २०० कोटींचे उत्पन्न मिळाले असून, फेब्रुवारीच्या मध्यवधीपर्यंत केवळ १०० कोटींचा महसूल मिळाला आहे, तर एकूण उत्पन्न २०५० कोटी झाले आहे. या विभागास २०२४-२५ या वर्षासाठी सुमारे २७२७ कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. मात्र, आता केवळ दीड महिना शिल्लक असून, या विभागास तब्बल ७०० कोटींची वसुली करावी लागणार आहे.