पुणे – मनपा हद्दीत समाविष्ट 33 गावांच्या मूलभूत सुविधांसाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली 18 लोकप्रतिनिधींची समिती नियुक्त करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कार्यालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला सादर केला.

दरम्यान, शिवसेनेने या समितीवर 12 जणांची नेमणूक करण्याची शिफारस केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी देखील त्या नावांना मान्यता देत विभागीय आयुक्तांना तसे आदेश दिले. तर, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विभागीय आयुक्तांना पत्र देऊन स्वतंत्र सहा लोकप्रतिनिधींची नावांची नेमणूक करण्याबाबत शिफारस केली. त्यामुळे 12 सदस्य संख्येवरून समिती सदस्य संख्या 18 वर गेली.

ही समिती करताना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला विश्‍वासात घेतले नाही, असा तक्रारीचा सूर आता या पक्षाच्या नेत्यांकडून लावला जात आहे. त्यामुळे प्रस्ताव 18 सदस्यांचा पाठवण्यात असला, तरी मान्यता देताना त्यामध्ये आणखी किती सदस्यांची भर पडणार, याकडे लक्ष लागले आहे. “पुणे महापालिकेच्या हद्दीत 2017 मध्ये 11 गावे, तर 2021 मध्ये 23 गावे अशी 34 गावे राज्य सरकारकडून समाविष्ट करण्यात आली. यानंतर एक वर्षभरातच म्हणजे मार्च 2022 मध्ये महापालिका सदस्यांची मुदत संपुष्टात आली.

मात्र, निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. परिणामी, या गावांमधील विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे अनेक अडचणी येत आहेत,’ असे कारण देत “या गावांमध्ये मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी,’ अशी मागणी शिवसेनेचे (शिंदे गट) शहर प्रमुख प्रमोद उर्फ नाना भानगिरे यांनी मे मध्ये पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. ती मान्य करत मुख्यमंत्र्यांनी तसे आदेश विभागीय आयुक्तांना दिले होते.

विभागीय आयुक्तांनी मनपा आयुक्तांबरोबर बैठक घेऊन 34 गावांसाठी 11 लोकप्रतिनिधींची समिती स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव 4 जुलै रोजी सरकारकडे सादर केला होता. मात्र, 11 ऐवजी 12 लोकप्रतिनिधींची नियुक्ती करावी, अशी मागणी भानगिरे यांनी 18 जुलै रोजी पुन्हा केली. मुख्यमंत्र्यांनी ती मान्य करत फेरप्रस्ताव प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांना दिले. त्यावर विभागीय आयुक्तांनी मंगळवारी मनपा अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेऊन 18 सदस्यांची समिती नेमण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे.