मुळा-मुठा नदी संवर्धन योजनेला काही केल्या मुहूर्त मिळेना

पुणे – मुळा-मुठा नद्यांच्या संवर्धनासाठी महापालिकेने “जायका’ कंपनीच्या माध्यमातून तब्बल 1,235 कोटी रुपयांचा नदी संवर्धन प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. यासाठी महापालिकेने काढलेल्या निविदांना दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली.

आता या योजनेसाठी पालिकेने निश्‍चित केलेल्या अटी आणि शर्थींसह निविदा पूर्व बैठकीत “जायका’सह या प्रकल्पाचे काम करण्यासाठी पुढे आलेल्या कंपन्यांनी तब्बल 1,300 शंका उपस्थित केल्या आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प नक्‍की कधी सुरू होणार? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

केंद्र शासनाच्या नदी संर्वधन योजनेच्या माध्यमातून मुळा-मुठा नदी संवर्धन प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. त्यासाठी “जायका’ कंपनी अल्पदरात कर्ज देत असून, त्याची परतफेड केंद्राकडून केली जाणार आहे. सुमारे 995 कोटींच्या या योजनेस 2016 मध्ये मान्यता मिळाली होती.

त्यानुसार शहरातील 100 टक्के सांडपाणी संकलित करून त्यावर 11 ठिकाणी शुद्धीकरण केंद्रांतून प्रक्रिया सुरू केली जाणार होती. मात्र, या योजनेसाठी सल्लागार नेमण्यास 2018चे वर्ष उजाडले. त्यानंतर वर्षभराने या प्रकल्पाच्या निविदा काढण्यात आल्या. मात्र, प्रकल्पाच्या तीन निविदा जवळपास 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा वाढीव दराने आल्याने त्यावरून प्रचंड आरोप- प्रत्यारोप झाले.

योजनेच्या सल्लागारावरही आक्षेप घेण्यात आले. त्यामुळे महापालिकेनेच या निविदा रद्द करण्याची शिफारस केंद्राकडे केली. त्यानंतर केंद्राने या सर्व कामांसाठी स्वतंत्र निविदा न काढता “वन सिटी वन ऑपरेटर’ या तत्वावर निविदा काढण्याच्या सूचना केल्या. त्यानुसार महापालिकेने फेब्रुवारी 2021 मध्ये फेरनिविदा काढल्या. या योजनेचा खर्च आता 1,500 कोटींवर गेला असून, त्यात 1,235 कोटींची प्रकल्पाची कामे तर अडीचशे कोटींचा देखभाल दुरुस्ती खर्च असणार आहे.

शहरात दुसऱ्या लाटेचे लॉकडाऊन सुरू झाल्याने या निविदांना 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तर पालिकेने या निविदांसाठी प्री-बिड बोलवली होती. त्यात या प्रकल्पाचे काम करण्यास इच्छूक कंपन्यांनी तब्बल 1,250 पेक्षा अधिक शंका उपस्थित केल्या आहेत. तसेच “जायका’ कंपनीनेही 15 ते 20 शंका उपस्थित केल्या आहेत.

पालिकेचा घाम निघणार
“जायका’ आणि संबंधित कंपन्यांनी उपस्थित केलेल्या शंकांचे निरासन करण्यातच महापालिकेचा घाम निघणार आहे. दरम्यान, जायका कंपनीच्या प्रतिनिधींनी महापालिका आयुक्‍तांशी ऑनलाइन संवाद साधला. त्यावेळी या शंकांबाबत आवश्‍यक पूर्तता तसेच काही शंकांबाबत पालिकेची भूमिका स्पष्ट केली.