पुणे :  जमिनींना सोन्याचे भाव आल्याने जमीनविषयक दाव्यांची संख़्या वाढत आहे. यातील अनेक दावे हे तडजोडीने मिटविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेतला आहे. सोमवारी (दि. 9) जिल्ह्यात मंडल अधिकारी ते अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर महसूल लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. सामंजस्याने महसूलविषयक दावे निकाली काढण्यासाठी जिल्ह्यातील सुमारे 11 हजार दाव्यांमध्ये नोटीस बजावली आहे.

विधी सेवा प्राधिकरण कायदा-१९८७ अन्वये स्थापन झालेली लोकअदालत ही एक पर्यायी विवाद निवारण यंत्रणा आहे. ज्यामध्ये मुख्यतः दिवाणी दाव्यांमध्ये दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने तडजोडीने मोठ्या संख्येने दावे निकाली काढले जातात. दोन्ही पक्षांमध्ये तडजोड होऊन सदर महसुली दावे कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी सर्व संबंधित पक्षकारांना संधी देण्यात येणार आहे.

दीर्घकाळ चालणाऱ्या महसुली दाव्यांमध्ये तडजोड झाल्याने काही प्रमाणात अर्धन्यायिक यंत्रणेवर पडणारा ताण कमी होऊन पक्षकारांनाही समाधान मिळू शकेल. दाव्यांचा कमी कालावधीत व सहमतीने निकाल प्राप्त झाल्यामुळे वेळेची मोठी बचत होईल. यासाठी फीची आवश्यकता नसल्याने पक्षकारांवरील आर्थिक भार कमी होणार आहे. सामंजस्यावर आधारित यंत्रणा असल्यामुळे न्याय मिळविणे सुलभ होणार आहे.
– सुहास मापारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी

वर्षानुवर्षे दावे राहतात प्रलंबित
महसूल प्रशासनातील मंडल अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडील अर्धन्यायिक कामकाजामध्ये अनेक वेळा महसुली दावे विविध कारणांमुळे प्रलंबित राहतात. त्यामुळे बऱ्याच वेळा पक्षकारांना न्याय मिळण्यासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागते. त्यानंतर जेव्हा दाव्यांचे निकाल दिले जातात, तेव्हा एका पक्षाचे समाधान झाले नाही, तर ते वरिष्ठ न्यायालयात पुन्हा प्रतिदावे दाखल करतात. जमिनींशी संबंधित प्रलंबित दाव्यांमध्ये महसुली दाव्यांचे प्रमाण मोठे असून, ते निकाली काढण्यासाठी या लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

कार्यालय- संभाव्य तडजोड होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या
मंडल अधिकारी – 1094
तहसीलदार – 5098
उपविभागीय अधिकारी – 3595
अपर जिल्हाधिकारी – 1126