पीयुसी मालकांना उच्च न्यायालयाचा दणका
पीयुसी यंत्रणेत अपग्रेडेशन आवश्‍यक – हायकोर्ट
मुंबई : वाहनामधून होणारे प्रदुषण रोखण्यासाठी पीयुसी यंत्रणा अद्ययावत (अपग्रेडेशन) आवश्‍यक करणे आवश्‍यक आहे. असा महत्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने देताना केन्द्र सरकारच्या सुधारित नियमाच्या अमंलबजावणीसाठी वाढीव मुदत वाढ मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. यापूर्वी अंमल बजावणीसाठी दिलेल्या मुदतीत त्या दृष्टीने कोणतीही प्रगती झालेली नाही . आता पर्यंत दिलेला अवधी हा पुरेसा आहे, असे मत न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे पीयूसी यंत्रणा अद्यावत करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
वाहनांमधून उत्सर्जित होणारा धूर आणि या धुरामुळे होणाऱया प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन मंडळाकडून प्रत्येक वाहनांना प्रदूषण नियंत्रण (पी.यु.सी) प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले. केंद्र सरकारने जून 2018 मध्ये नवीन नियमावली तयार करून वाहनांची तपासणी आणि चाचणी करणे पीयुसी यंत्र संगणकीयकृत अपग्रेड (अद्ययावत) करून ते परिवहन विभागाच्या संकेतस्थळाशी जोडणे बंधनकारक केले. केद्र सरकारच्या या परीपत्रकाची अंमल बजावणी करण्यास कालावधी वाढवून द्यावा अशी विनंती करणारी याचिका ऑल पीयूसी सेंटर ओनर्स असोशिएशने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांनी पीयुसी यंत्र संगणकीयकृत अपग्रेड करणे खर्चिक असून त्यासाठी आम्हाला पुरेसा वेळ मिळालेला नाही. तसेच संगणकीय अपग्रेडेशनसाठी लागणारी यंत्रसामग्री सहजरीत्याबाजारात उपलब्ध नसल्यामुळे परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देऊन आम्हाला वाढीव मुदत देण्यात यावी अशी विनंती केली. यावेही राज्य सरकारने याला विरोध केला. यापूर्वी न्यायालयाने सहा महिन्याची मुदत वाढ दिली होती. मात्र या कालावधीत कोणताही प्रगती झालेली नाही असा दावा केला . राज्य सरकारचा हा दावा न्यायालयाने मान्य करून यापूर्वी केंद्र सरकारच्या परीपत्रकाला दिलेली स्थगिती उठवत याचिका फेटाहून लावली.