दिल्ली, अंदमान निकोबार, दमण आणि दीव, चंडीगड, दादरा आणि नगर हवेली व इतर अशा काही वेगळ्या प्रदेशांना आपण केंद्रशासित प्रदेश म्हणून ओळखतो. केंद्रशासित प्रदेशाला संघ राज्यक्षेत्र असेही म्हंटले जाते. भारत संघराज्य आहे किंवा राज्यांचा संघ आहे. भारतात २८ राज्ये असून ८ केंद्रशासित प्रदेश आहेत. दिल्लीसारखे काही प्रदेश हे केंद्रशासित प्रदेश असून तेथील कारभार केंद्र शासनाद्वारे प्रशासित केला जातो. अशा वेगळ्या प्रदेशांना त्यांच्या शेजारच्या राज्यात समाविष्ट करून त्या राज्याच्या प्रशासनाद्वारे कारभार चालविण्याऐवजी केंद्रशासित प्रदेश म्हणून त्यांचा स्वतंत्र कारभार का चालतो? हा प्रश्न सर्वसामान्य व्यक्तीच्या मनात हमखास येतो.

संघराज्य पद्धती स्वीकारली असतानाही केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती केली असून त्यासाठी भारतीय राज्य घटनेत खास वेगळ्या तरतुदी देण्यात आल्या आहेत. याचे कारण म्हणजे हे प्रदेश खूपच लहान असून आर्थिक, सांस्कृतिक किंवा भौगोलिक दृष्ट्या आसपासच्या राज्यांपेक्षा वेगळे आहेत. तसेच आर्थिकदृष्ट्या किंवा राजकीयदृष्ट्या अस्थिर आहेत. त्यामुळे हे लहान प्रदेश शेजारच्या राज्यात समाविष्ट होऊ शकत नाहीत किंवा एक स्वतंत्र राज्य म्हणूनही त्यांना दर्जा देता येत नाही. या कारणांमुळे हे प्रदेश स्वतंत्र एकक म्हणून टिकू शकत नाहीत. त्यांना केंद्र सरकारद्वारे प्रशासित करणे आवश्यक असल्याने अशा काही प्रदेशांना त्यांचे स्थान किंवा विशेष दर्जा देऊन केंद्रशासित प्रदेश बनविण्यात आले आहे. उदा. दिल्ली देशाची राजधानी असल्याने भारताच्या राजकारणात विशेष स्थान असल्याने त्यावर केंद्र सरकारचे नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. तर अंदमान निकोबार, लक्षद्वीप हे प्रदेश भौगोलिकदृष्ट्या वेगळे आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने त्यावर केंद्र सरकारचे नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. दीव दमण यांसारख्या प्रदेशांची संस्कृती त्यांच्या आजूबाजूच्या राज्यांपेक्षा वेगळी असून ती ओळख टिकवून ठेवण्यासाठी तसेच या प्रदेशांवर प्रभावी प्रशासन प्रदान करण्यासाठी विशेष तरतुदींची आवश्यकता असल्याने काही प्रदेशांना केंद्रशासित राज्यांचा दर्जा देण्यात आला आहे.

भारतीय राज्य घटनेच्या भाग आठ, कलम २३९ ते २४१ मध्ये केंद्रशासित प्रदेशांसाठी विशेष तरतुदी देण्यात आल्या आहेत. कलम २३९ मध्ये केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन याविषयी तरतूद आहे. या तरतुदीनुसार संसदेने कायद्याद्वारे तरतूद केली असेल त्याव्यतिरिक्त राष्ट्रपती स्वतः विनिर्दिष्ट करतील अशा पदनामासह त्यांनी नियुक्त केलेल्या प्रशासकामार्फत प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन चालविले जाते. तसेच राष्ट्रपतींना एखाद्या राज्याच्या राज्यपालास संबंधित केंद्रशासित प्रदेशाचा प्रशासक म्हणूनही नियुक्ती करता येते. अशी नियुक्ती केलेले राज्यपाल मंत्रिपरिषदेशिवाय स्वतंत्रपणे आपली कार्ये पार पडतात. भारतात ८ केंद्रशासित प्रदेशांचा कारभार प्रशासकामार्फत करण्याचे राष्ट्रपतींना अधिकार आहेत. दिल्ली, जम्मू आणि काश्मीर, पद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांना स्वतःची विधानसभा आहे. तसेच दिल्ली, पद्दुचेरी, लडाख, जम्मू व काश्मीर आणि अंदमान निकोबार येथे लेफ्टनंट गव्हर्नर तर उर्वरती ३ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रशासाकाद्वारे कारभार चालविला जातो. कलम २३९ ए मधील तरतुदीनुसार संसदेला कायद्याद्वारे विविक्षित केंद्रशासित प्रदेशांसाठी त्या क्षेत्राचे स्थानिक विधानमंडळांची किंवा मंत्रिपरिषदेची किंवा दोन्हींची निर्मिती करता येत असून संबंधित कायद्यामध्ये विनिर्दिष्ट केली जाईल त्याप्रमाणे त्याची रचना, अधिकार व कार्य करता येते.

कलम २३९ एए मध्ये दिल्ली संबंधात विशेष तरतुदी देण्यात आली आहे. या तरतुदीनुसार ६९ व्या घटना दुरुस्तीनुसार दिल्ली केंद्रशासित प्रदेशाला दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी केंद्रशासित प्रदेश म्हणून उल्लेख करण्यात येत असून या प्रदेशात उपराज्यपाल यांस राष्ट्रपतींनी पदनिर्देशित केले आहे. तसेच दिल्लीसाठी विधानसभा असून मतदारसंघातून प्रत्यक्ष निवडणुकीतून सदस्य निवडले जातात. राष्ट्रपतींकडून मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात येते आणि मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्यानुसार मंत्र्यांची नियुक्ती केली जाते.

मंत्रिपरिषद ही विधानसभेला सामुदायिकपणे जबाबदार असते. तसेच या कलमातील तरतुदीअंतर्गत विधानसभेने पारित केलेला कोणताही कायदा राष्ट्रपतींच्या मान्यतेने लागू होतो. कलम २३९ एबी मध्ये संविधानिक यंत्रणा बंद पडल्यास तरतूद देण्यात आली आहे. या तरतुदीनुसार कलम २३९ एए अन्वये लागू असलेल्या कायद्यातील तरतुदीनुसार राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्रात प्रशासन चालविणे अशक्य झाले आहे अशी परिस्थिती उदभवल्यास किंवा योग्य प्रशासनासाठी तसे करणे आवश्यक असल्याबाबत उपराज्यपालांकडून अहवाल प्राप्त झाल्यास किंवा राष्ट्रपतींची खात्री झाल्यास राष्ट्रपतींना उचित वाटतील अशा अनुषंगिक व परिणामस्वरूप तरतुदी करता येतात. कलम २३९ बी मध्ये प्रशासकाचा विधानमंडळाच्या विरामकाळात अध्यादेश प्रख्यापित करण्याचा अधिकार याबाबत तरतूद देण्यात आली आहे. या तरतुदीनुसार पद्दुचेरी केंद्रशासित प्रदेशाचे विधानमंडळ सत्रासीन असेल त्याव्यतिरिक्त कोणत्याही वेळी प्रशासकाने कारवाई करणे आवश्यक आहे अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याची खात्री झाल्यास राष्ट्रपतींना त्या परिशिष्टानुसार आवश्यक वाटतील असे अध्यादेश पारित करता येतात.

कलम २४० मधील तरतुदींनुसार राष्ट्रपतींना विवक्षित केंद्रशासित प्रदेशांसाठी विनियम करण्याचा अधिकार आहे. या तरतुदीनुसार अंदमान व निकोबार बेटे, लक्षद्वीप, दादरा व नगरहवेली, दमण व दीव, पद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशात शांतता, प्रगती व सुशासन यासाठी राष्ट्रपतींना नियम करता येतात. परंतु, जेव्हा कलम २३९- ए अन्वये पद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशासाठी विधानमंडळाची निर्मिती होईल तेव्हा राष्ट्रपती त्या प्रदेशात शांतता, प्रगती व सुशासन यासाठी विधानमंडळाच्या पहिल्या सभेकरता निहित केलेल्या दिनांकापासून राष्ट्रपतींना कोणतेही नियम करता येणार नाहीत. परंतु, विधानमंडळाच्या विसर्जन काळात राष्ट्रपतींना नियम करण्याचे अधिकार आहेत. कलम २४१ मध्ये केंद्रशासित प्रदेशांसाठी उच्च न्यायालये याविषयी तरतूद देण्यात आली असून या तरतुदीनुसार संसदेला कायद्याद्वारे एखाद्या केंद्रशासित प्रदेशासाठी उच्च न्यायालय घाटीत करता येते किंवा कोणत्याही राज्यक्षेत्रातील उच्च न्यायालय हे संबंधित केंद्रशासित प्रदेशासाठी उच्च न्यायालय म्हणून घोषित करता येते. राज्यघटनेच्या कलम २१४ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या अनुषंगाने निर्देशित करण्यात आलेल्या तरतुदी अशा केंद्रशासित प्रदेशासाठी घाटीत किंवा निर्देशित करण्यात आलेल्या उच्च न्यायालयास लागू आहेत.

या तरतुदींच्या अनुषंगाने दिल्लीसाठी स्वतंत्र उच्च न्यायालय घाटीत करण्यात आले असून इतर केंद्रशासित प्रदेशांसाठी शेजारच्या राज्यातील उच्च न्यायालय निर्देशित करण्यात आले आहे. अशा प्रकारे भारतीय राज्य घटनेच्या भाग आठमध्ये दिलेल्या तरतुदींनुसार देशातील ८ केंद्रशासित प्रदेशांचा कारभार चालतो.