कोल्हापूर – राज्यातील ऊस तोडणी मजूर हे ऊस तोडणी कामगार महामंडळामार्फत साखर कारखान्यांना पुरविणे यावे, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्याकडे केली आहे.

यावेळी देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ऊस तोडणी मजूर महामंडळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी साखर कारखान्यांकडून प्रतिटन 10 रुपये प्रमाणे गोळा करून किमान 100 कोटी रुपये सदर महामंडळास देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतलेला आहे. राज्यातील 9 लाख ऊस तोडणी मंजूरांना वैद्यकीय, आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मदत करून त्यांना सक्षम करणे, ही राज्य सरकार व साखर उद्योगाची नैतिक जबाबदारी आहे.

मात्र, हा प्रश्न सोडवत असताना ऊस तोडणी मंजुरांची पळवापळवी व मुकादमाकडून होणा-या फसवणूकीमुळे साखर कारखानदारी अडचणीत आहे. याचेही भान ठेवणे गरजेचे आहे. जर राज्यातील सर्व ऊस तोडणी मजुरांची अधिकृतरित्या नोंदणी करून त्यांना गाळप हंगामापूर्वी दिला जाणारा ऍडव्हॉन्स हा महामंडळामार्फत दिला गेला आणि महामंडळानेच नोंदणीकृत ऊस वाहतूकदारांना साखर कारखान्यांच्या मध्यस्थीने मजुरांचा पुरवठा केला. तर मुकादम ही व्यवस्थाच संपून जाईल.

ज्या पध्दतीने असंघटीत बांधकाम कामगारांना वेगवेगळ्या योजनेच्या माध्यमातून मदत केली जाते, तशीच मदत ऊस तोडणी कामगारांना होऊ शकते. शिवाय हंगामापुर्वी दिला जाणारा ऍडव्हॉन्स हा साखर कारखान्यांकडून त्यांच्या देय मजुरीतून परस्पर कपात करता येईल. ज्या पध्दतीने ऊस उत्पादक शेतक-यांची पीक कर्जाची वसुली 99 टक्के होते. तसेच या ऍडव्हॉन्सची सुध्दा वसुली होऊ शकते.

आतापर्यंत तोडणी मजुरांनी ऍडव्हॉन्स बडवून पलायन केल्यामुळे राज्यातील किमान 200 हून अधिक वाहतूकदार शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. ते टाळता येईल. व साखर उद्योगाला एक आर्थिक शिस्त लागेल. तरी वरील सुचनेचा गांभीर्याने विचार करून अंमलबजावणी कररून ऊस वाहतूक शेतक-यांची फसवणूक थांबवावी, अशी मागणी केली आहे.