FRP Update – राज्यातील २०२५-२६चा ऊस गाळप हंगाम अंताकडे आला असतानाही अद्याप अनेक कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना पुर्ण रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) अदा केलेली नाही. या कारखान्यांची काही दिवसांपूर्वी साखर आयुक्तालयात सुनावणी झाली. या प्रलंबित एफआरपीवर १५ टक्के व्याज द्यावेच लागेल, असा इशारा राज्याचे साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी या कारखान्यांना दिला आहे. शेतकऱ्यांशी झालेल्या करारानुसार शेतकऱ्यांना एफआरपी दिली जात असल्याचे स्पष्टीकरण काही कारखान्यांनी साखर आयुक्तांना दिले आहे. उपलब्ध अद्ययावत माहितीनुसार १ नोव्हेंबरपासून सुरू झालेल्या गाळप हंगामासाठी राज्यात एकूण २०६ साखर कारखान्यांनी परवाना घेतला होता. त्यांनी एकूण ८७० लाख टन ऊसाचा गाळप केला असून, त्यातून शेतकऱ्यांना २५,२१७ कोटी रुपये देणे आहे. त्यापैकी २०,२०९ कोटी म्हणजेच ८२.८९ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. यापैकी १०० टक्के एफआरपी देणाऱ्या कारखान्यांची संख्या ४९ असून ८० ते ९९ टक्के एफआरपी देणाऱ्या कारखान्यांची संख्या ५८ आहे. ५८ कारखान्यांनी ६० ते ८० टक्क्यांपर्यंतची रक्कम शेतकऱ्यांना देऊ केली आहे. ६० टक्क्यांपर्यंत एफआरपी देणारे ४१ कारखाने राज्यात आहेत. एकूण १५७ कारखान्यांकडे एफआरपीचे देणे आहे. साखर नियंत्रण कायद्यानुसार ऊस गाळप झाल्यानंतर १५ दिवसांत शेतकऱ्यांना त्यांची एफआरपीची रक्कम देणे कारखान्यांना बंधनकारक आहे. त्यानंतर ६० टक्क्यांहून कमी देणी दिलेल्या कारखान्यांची सुनावणी आयुक्तांकडे झाली. या कारखान्यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणात एफआरपीची रक्कम देण्याबाबत ऊस उत्पादकांसमवेत करार केलेले आहेत, असे सांगितले. त्यानंतर करार झाला असला, तरी विलंबित कालावधीसाठी कारखान्यांना व्याज द्यावे लागेल, असे आयुक्तांनी सांगितले आहे. काही कारखान्यांनी थकीत एफआरपीची ३१ जानेवारी २०२६ अखेरची रक्कम आम्ही फेब्रुवारी महिनाअखेर देऊ, असे सुनावणीत स्पष्ट केले आहे. त्यावर संबंधित कारखान्यांची पुढील सुनावणी दिनांक १० व ११ मार्च रोजी ठेवली आहे. एफआरपीची रक्कम देताच तसा अहवालही आयुक्तालयास सादर करण्याच्या सूचना दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
