गुवाहाटी – वादग्रस्त ठरलेल्या नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याच्या (का) विरोधात आसाममध्ये पुन्हा निदर्शने सुरू झाली आहेत. मागील वर्षापासूनच त्या राज्यात काविरोधी निदर्शनांनी जोर पकडला होता. मात्र, करोना संकटामुळे ती निदर्शने थांबवण्यात आली होती.

आता आसाम पुन्हा काविरोधी निदर्शनांनी ढवळून निघणार असल्याचे संकेत मिळाले. त्या राज्यातील 18 संघटनांनी एकत्र येऊन शुक्रवारी नव्याने निदर्शने हाती घेतली. निदर्शकांनी संबंधित कायदा मागे घेण्याची मागणी केली. शेतकरी नेते आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते अखिल गोगोई यांच्या सुटकेची मागणीही निदर्शकांकडून करण्यात आली.

विरोधी निदर्शनांवेळी गोगोई यांना मागील वर्षी अटक करण्यात आली. नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा मूळच्या आसामवासीयांची अस्मिता आणि सांस्कृतिक वारशाशी विसंगत असल्याची निदर्शकांची भूमिका आहे. आसाममध्ये काही महिन्यांत विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्या निवडणुकीत आसामी जनता विश्‍वासघात करणाऱ्या भाजप सरकारला धडा शिकवेल, असा इशारा निदर्शकांकडून देण्यात आला.

केंद्र सरकारने आणलेल्या कायद्याचा उद्देश पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानात छळवणूक झालेल्या अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करणे हा आहे. त्याचा लाभ हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्‍चन समुदायांना होणार आहे.