Delhi News : दिल्लीत आंदोलनांमुळे व्यावसायिकांना मोठा फटका; व्यापाऱ्यांचे ३,००० कोटींचे नुकसान
सीटीआयने दिवाळीपर्यंत मध्य दिल्ली, नवी दिल्ली आणि ल्युटियन्स झोनमध्ये कोणत्याही आंदोलनावर संपूर्ण बंदी घालण्याचे आवाहन केले आहे.
Delhi News : राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनांमुळे व्यवसायांना मोठे नुकसान झाले आहे. चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्रीने (सीटीआय) यावर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.
संघटनेने शनिवारी सांगितले की, ऑक्टोबरमधील आंदोलनांमुळे दिल्लीतील व्यवसायांना आधीच अंदाजे ३,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या आंदोलनांमुळे झालेल्या रस्ते अडवण्यामुळे पुरवठा साखळीतही गंभीर व्यत्यय आला आहे.
सीटीआयचे अध्यक्ष ब्रिजेश गोयल यांनी नुकसानीचा तपशील दिला. ते म्हणाले की, १० ऑक्टोबर रोजी झालेल्या पहिल्या आंदोलनामुळे २,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
त्यानंतर १३ ते १६ ऑक्टोबर दरम्यान मध्य दिल्लीत नाकाबंदी करण्यात आली. मेट्रोही बंद करण्यात आली होती आणि सेंट्रल पार्कही बंद ठेवण्यात आले होते. या कृतींमुळे अतिरिक्त १,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
या आंदोलनांमुळे नवरात्री आणि दिवाळीच्या ऐन हंगामात खरेदीत व्यत्यय आला. किरकोळ क्षेत्राला सर्वाधिक फटका बसला, ज्यामुळे अंदाजे १,८०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
दिल्लीतील सदर बाजार, चांदनी चौक, काश्मिरी गेट, करोल बाग आणि कनॉट प्लेस यांसारख्या प्रमुख बाजारपेठांसह ७०० हून अधिक बाजारपेठांना याचा फटका बसला.
सोनीपत, पानिपत, गुरुग्राम, फरिदाबाद, नोएडा, गाझियाबाद आणि राजस्थान येथील ३,००,००० ते ४,००,००० घाऊक खरेदीदार दिल्लीत येऊ शकले नाहीत.
यामुळे घाऊक व्यापाराला अंदाजे ६०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. ट्रक वाहतूक थांबल्याने पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून, सणांसाठी तयार केलेला माल गोदामांमध्ये पडून आहे.
याशिवाय, असंघटित क्षेत्रालाही मोठा फटका बसला आहे. रोजंदारी मजूर, कारागीर आणि लोडर यांना १२० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
गोयल यांनी अशी भीती व्यक्त केली की, जर अशी आंदोलने दर आठवड्याला सुरू राहिली, तर दिवाळीपर्यंत हे नुकसान १०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होऊ शकते.
काय आहेत सीटीआयच्या मागण्या?
सीटीआयने दिवाळीपर्यंत मध्य दिल्ली, नवी दिल्ली आणि ल्युटियन्स झोनमध्ये कोणत्याही आंदोलनावर संपूर्ण बंदी घालण्याचे आवाहन केले आहे. भविष्यात, बुराडी, रोहिणी आणि द्वारका यांसारख्या दिल्लीबाहेरील भागांमध्ये आंदोलन क्षेत्रे स्थापन करण्याची सूचना केली आहे.
ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या ३,००० कोटी रुपयांच्या नुकसानीबद्दल व्यापाऱ्यांसाठी मदत पॅकेजची मागणी सीटीआयने केली आहे. यामध्ये वीज आणि पाणी बिले तसेच जीएसटीमध्ये सूट देण्याचा समावेश आहे.
