पुणे – रुपी बॅंकेच्या विलीनीकरणाबाबतच्या हालचाली आणखी तीव्र झाल्या असून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेकडे याबाबतचा प्रस्ताव पाठविला आहे. हा प्रस्ताव पाठविताना “रुपी’च्या ठेवीदारांचे फारसे नुकसान होणार नाही याची पूर्ण काळजी घेतली असल्याची माहिती रुपी बॅंकेच्या प्रशासकीय मंडळाच्यावतीने देण्यात आली.

रुपी बॅंकेवरील रिझर्व्ह बॅंकेच्या निर्बधांची मुदत आणखी 3 महिन्यांनी वाढविली असल्याचे बॅंकेच्यावतीने कळविण्यात आले आहे. यासंदर्भात प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष सुधीर पंडीत म्हणाले, बॅंकेच्या विलीनीकरणाच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेने विशेष तपासणी पूर्ण केली आहे व अहवाल महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेच्या विचाराधीन आहे.

“आरबीआय’ने सूचविलेल्या नियमानुसारच हा अहवाल देण्यात आला आहे. या विलीनीकरण प्रक्रियेमुळे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेच्या आर्थिक स्थितीवरही अनाठायी बोजा पडणार नाही, याचीसुद्धा काळजी घेण्यात आली आहे. त्याचबरोबर रिझर्व्ह बॅंकेकडेही विलीनीकरणाचा दिलेला प्रस्ताव रिझर्व्ह बॅंकेकडे पाठविण्यात येणार आहे.

बॅंकेच्या प्रतिवर्षी होणाऱ्या वैधानिक लेखापरीक्षण आणि वार्षिक तपासणी पूर्ण झाली आहे. त्यामध्ये कोणत्याही गंभीर स्वरुपाचा शेरा नाही. बॅंकेने आतापर्यत 339.85 कोटींच्या ठेवी परत केल्या आहेत तर, बॅंकेत एकूण 5.12 लाख ठेवीदार असून एकूण ठेवी 1,293.73 कोटी आहेत. बॅंकेची थकित कर्जवसुली अतिशय परिणामकारक असून चालू आर्थिक वर्षात 11.20 कोटी रुपयांची कर्जवसुली झाली आहे व सर्व आवश्‍यक तरतुदी केल्यानंतर 10.59 कोटींचा परिचलनात्मक नफा झाला आहे. मार्च 2020 अखेरपर्यंत कमीत कमी 40 कोटी कर्ज रक्‍कम वसुलीची बॅंकेला खात्री असून 12 कोटींहून अधिक परिचलनात्मक नफ्याची खात्री आहे, असेही पंडीत यांनी सांगितले.