तिन्ही दलांसाठी ७९,००० कोटींचे प्रस्ताव मंजूर; ‘आत्मनिर्भर भारत’ला बळ

नवी दिल्ली : संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीतील साउथ ब्लॉकमध्ये झालेल्या संरक्षण अधिग्रहण परिषदेच्या (Defence Acquisition Council – DAC) बैठकीत भारतीय भूदल, नौदल आणि वायुसेनेसाठी एकूण ७९,००० कोटी रुपयांच्या महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रस्तावांमुळे तिन्ही सेनादलांची युद्धक्षमता, टेहळणी व्यवस्था आणि लॉजिस्टिक सपोर्ट (सामग्री वाहतूक आणि पुरवठा) लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे. सर्व प्रस्तावांना ‘आवश्यकतेची स्वीकृती’ (Acceptance of Necessity – AoN) मिळाली आहे.

भूदलाच्या सामर्थ्यात मोठी वाढ:

भूदलाची ताकद वाढवण्यासाठी DAC ने ३ प्रमुख उपकरणांच्या खरेदीला मंजुरी दिली आहे:

* नाग क्षेपणास्त्र प्रणाली (ट्रॅक्ड) Mk-II (NAMIS): ही ट्रॅक असलेली क्षेपणास्त्र प्रणाली शत्रूचे रणगाडे, बंकर आणि मैदानी तटबंदी सहज नष्ट करू शकेल.

* ग्राउंड बेस्ड मोबाईल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजन्स सिस्टीम (GBMES): ही प्रणाली शत्रूच्या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आणि एमिटर्सवर २४×७ गुप्त पाळत ठेवेल.

* हाय मोबिलिटी व्हेईकल (HMV) विथ मटेरियल हँडलिंग क्रेन: ही वाहने दुर्गम आणि कठीण भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये सामान आणि सामग्रीची वाहतूक आणि हाताळणी क्षमता वाढवतील.

नौदलाची क्षमता होणार अधिक मजबूत:

भारतीय नौदलाची क्षमता अधिक मजबूत करण्यासाठीही अनेक प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली आहे. यातील प्रमुख उपकरणे:

* लँडिंग प्लॅटफॉर्म डॉक (LPD): हे जहाज भूदल आणि वायुसेनेसोबत संयुक्त उभयचर (पाणी आणि जमीन) ऑपरेशन करण्यासाठी सक्षम असेल. तसेच, शांतता स्थापना, मानवतावादी मदत आणि आपत्कालीन मदत कार्यातही उपयुक्त ठरेल.

* ३० मि.मी. नेव्हल सरफेस गन (NSG): नौदल आणि तटरक्षक दलाच्या कमी तीव्रतेच्या सागरी कारवाईत आणि समुद्री चाच्यांविरोधी मोहिमांमध्ये मदत करेल.

* ऍडव्हान्स्ड लाईट वेट टॉरपीडो (ALWT): डीआरडीओच्या NSTL द्वारे विकसित केलेला हा स्वदेशी टॉरपीडो पारंपारिक, अणु आणि मिनी-पाणबुड्यांना लक्ष्य करू शकतो.

* इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल इन्फ्रा-रेड सर्च अँड ट्रॅक सिस्टीम (EOIRST): शत्रूच्या लक्ष्यांची दूरवरून ओळख आणि ट्रॅकिंग करण्यात मदत करेल.

* स्मार्ट ऍम्युनिशन (७६ मि.मी. सुपर रॅपिड गन माउंटसाठी): गोळीबाराची अचूकता आणि परिणामकारकता वाढवेल. ७९ हजार कोटी रुपयांच्या या संरक्षण खरेदीमुळे केवळ सेनादलांना बळकटी मिळणार नाही, तर ‘मेक इन इंडिया’ (Make in India) आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ (Self-reliant India) या संकल्पनांनाही प्रत्यक्षात उतरण्यास मदत मिळेल.