पुणे – नोंदणी विभागाच्या लिव्ह अँड लायसेन्स करारनाम्यासंदर्भात महाराष्ट्र भाडेकरू अधिनियम 1999चे कलम 55 व 40 मधील तरतुदींमध्ये तसेच सदनिकांचे करारनामे (बिल्डर बुकिंग ऍग्रिमेंट) ऑनलाइन करण्याच्या निर्णयाला वकिलांनी विरोध केला आहे. शनिवारी पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली.

याप्रकरणी पुणे बार असोसिएशन आणि कन्व्हेसिंग प्रॅक्‍टिशनर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. त्यांना नोंदणी विभागाच्या प्रस्तावित नोंदणी पद्धतीतील बदलास विरोध असल्याचे निवेदन दिले. याबाबत कन्व्हेसिंग प्रॅक्‍टिशनर्स असोसिएशनचे सचिव ऍड. अमोल काजळे पाटील म्हणाले, “प्रस्तावित बदल हा मिळकतीचे मालक, भाडेकरू, वकील यांच्यावर अन्यायकारक आहे. त्यामध्ये अनेक त्रुटी आहेत. मिळकतीचे लिव्ह अँड लायसेन्स करारनामे नोंदणी करण्याऐवजी ते नोंदणी विभागाकडे फाइल करावे, असा प्रस्ताव नोंदणी विभागाने शासनाकडे पाठवला आहे. नोंदणी विभाग करारनामा करत असताना मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क आकारले जात आहे.

नोंदणी विभागाकडून नोंदणीचे काम सुलभ होणे अपेक्षित असताना संबंधित विभाग लाखो-कोटी रुपयांच्या करारनाम्यास दुय्यम स्थान देत आहे.’ प्रस्तावित दुरुस्ती करताना नोंदणी विभागाने पुणे बार असोसिएशन, राज्यातील सर्व बार असोसिएशन, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा, कन्व्हेसिंग प्रॅक्‍टिशनर्स असोसिएशन, इतर वकील वर्ग आणि नागरिक यांच्याकडून सूचना व हरकती मागविल्या नसल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. यावेळी पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. सतीश मुळीक, ऍड. भगवानराव साळुंखे, ऍड. पांडुरंग थोरवे, कन्व्हेसिंग प्रॅक्‍टिशनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. सुधाकर कुटे, उपाध्यक्ष ऍड. प्रवीण नलावडे, ऍड. संजय कर्डीले, ऍड. कल्याण शिंदे उपस्थित होते.

… तर वकिली व्यवसाय धोक्‍यात
या निर्णयामुळे वकिलांचा व्यवसाय धोक्‍यात येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसाठी हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. यावर शासनाने विचार न केल्यास सनदशीर मार्गाने न्यायालयात जाणार असून वेळ पडल्यास आंदोलन करणार असल्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे.