सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला आदेश

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या सुधारित नागरिकत्व विधेयकाला मंजूरी देवून त्याचे कायद्यात रुपांतर करण्यात आले आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा देशभरातून तीव्र विरोध होत असताना पहायला मिळत आहे. कायद्याला विरोध करण्यासाठी नागरिकांनी हिंसक मार्गाचादेखील मोठ्या प्रमाणात वापर केला आहे. दरम्यान, याच प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली. या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या कायद्यासंबंधी देशात फेक न्यूज असतील तर त्या त्वरित रोखण्यासाठी पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात देशात प्रचार करण्याच्या सूचनादेखील न्यायालयाने दिल्या आहेत.

सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने कायद्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर नुकतीच सुनावणी केली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची उद्दीष्टे, विषय आणि त्यांचे फायदे याबद्दल व्यापक प्रचार प्रसार करण्यास सांगितले आहे. जेणेकरून बनावट बातम्या समाजात पसरल्या जाणार नाहीत.

या दरम्यान, खंडपीठाने भाजपा नेते आणि वकील अश्वनीकुमार उपाध्याय यांच्या याचिकेचा विचार करून ऍटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांना केंद्राला कायद्याच्या उद्दीष्टांचा विचार करून त्याचा प्रचार करण्याचे आदेश दिले. तसेच कायद्याच्या प्रचाराने समाजात कायद्याच्याविरोधात संभ्रम निर्माण केला जाणार नाही असेही न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.

उपाध्याय यांनी खंडपीठाला सांगितले की ते दिल्लीच्या जामिया आणि सीलमपूर भागात गेले होते जेथे कायद्याच्या निषेधार्थ हिंसाचार झाला होता. दोन्ही ठिकाणी 95 टक्के निदर्शकांना कायद्याची जाणीव नसल्याचे त्यांना आढळले. दरम्यान, या निदर्शकांना या कायद्याचे पुर्णपणे ज्ञान नसून त्यांना असे वाटते की हा कायदा त्यांचे नागरिकत्व काढून घेण्यात येणार आहे. काही असामाजिक घटक अशा बनावट बातम्या पसरवत आहेत. यावर खंडपीठाने असे सांगितले की उपाध्याय यांची विनंती असामान्य परंतु महत्त्वाची आहे. याचा विचार केला पाहिजे. आपल्याला कोर्टाच्या आदेशाची आवश्‍यकता आहे का? यावर वेणुगोपाल सहमत झाले आणि म्हणाले की आम्ही यावर विचार करण्यास तयार आहोत.