पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून जाहिरनाम्याच्या माध्यमातून शपथनामा जाहीर केला आहे. सर्वसामान्यांना न्याय देण्याच्या दृष्टिकोनातून विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती ५०० रुपयांपर्यंत आणण्याचा प्रयत्न करणार असून, यासाठी सबसिडी देण्यात येणार आहेत. पेट्रोल- डिझेलचे दर मर्यादित करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासनही शपथनाम्याच्या माध्यमातून देण्यात आले आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचा जाहीरनामा म्हणजेच शपथनामा प्रकाशित करताना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, माजी खासदार अॅड वंदना चव्हाण आदी उपस्थित होते. या शपथनाम्यात अनेक लोकप्रिय घोषणा करण्यात आल्या आहेत. भाजप सरकारने गेल्या दहा वर्षांत मतदारांची फसवणूक केली आहे.

महागाई, तीव्र बेरोजगारी, शेतकऱ्यांची दुरवस्था, प्रचंड भ्रष्टाचार, कॉर्पोरेटसाठी पक्षपाती धोरण, खासगीकरण, नोटबंदी, सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर, महिला व आणि अल्पसंख्याकांविरोधात हिंसाचार, पर्यावरणाचा हानी करणारा विकास हे मागील दहा वर्षांत घडले आहे, असे जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले.

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष तरुणाई, महिला व युवती, शेतकरी, कामगार, उपेक्षित, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, अल्पसंख्याक, पेन्शनधारक या सर्वांसाठी योजना राबविण्यात येणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली आहे. लोकशाही मूल्याचे संरक्षण करण्याचा आग्रह आमचे खासदार संसदेत धरतील, अशा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.

शासकीय नोकऱ्यांमध्ये ज्या रिक्त जागा आहेत, त्या भरण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल, शिवाय शासकीय नोकरीमध्ये महिलांचे आरक्षण ५० टक्के ठेवण्याचा प्रयत्न करणार. अप्रेंटिसशिप करताना सक्तीचे स्टायपेंड देण्याबाबत कायदा आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी आकारण्यात येणारे परीक्षा शुल्क माफ करणार असल्याची मोठी घोषणा शपथनाम्यात करण्यात आली आहे.

एकसमान जीएसटी आणून जीएसटीची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. शेतकरी हिताची धोरणे राबविणार, संसद व विधीमंडळात महिला आरक्षण लागू करणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

हा आहे शपथनामा
– महिलांच्या सुरक्षेबाबत विशेष काळजी
– शेती करण्याच्या नवनवीन पद्धती आणण्यासाठी प्रयत्नशील
– दर पाच वर्षांनी जातनिहाय जनगणना
– शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र आयोग
– खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षणाची सुविधा
– ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आयोगाची निर्मिती
– आरोग्य सुविधांसाठी अर्थसंकल्पामध्ये चार टक्के निधी
– शिक्षणाची अर्थसंकल्पीय तरतूद सहा टक्क्याने वाढवणार
– शेतीमाल व शैक्षणिक साहित्यावरील जीएसटी रद्द
– वन नेशन वन इलेक्शनची संकल्पना नाकारणार
– सक्षम न्यायव्यवस्था करण्यासाठी आवश्यक बजेट
– कामगाराचे किमान वेतन हे चारशे रुपये प्रतिदिन करणार
– खासगीकरणाच्या धोरणाला मर्यादा घालणार
– अग्नीवीर योजना रद्द करणार
– गरिबांसाठी रेशन कार्डाच्या मर्यादित सुधारणा