Project Affected Person – राज्यातील प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींना प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपद्धतीत अधिक पारदर्शकता, सुसूत्रता आणि कायदेशीर एकरूपता आणण्यासाठी राज्य शासनाने एक परिपत्रक जारी केले आहे. या नवीन आदेशानुसार, जमिनीचे भू-संपादन झाल्यानंतर कुटुंबात जन्मलेल्या व्यक्तींना केवळ याच कारणावरून प्रमाणपत्र नाकारता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांतील नव्या पिढीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ अंतर्गत या पूर्वी २९ जानेवारी २०२५ रोजी सुधारित कार्यपद्धती विहित करण्यात आली होती. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करताना जिल्हास्तरावर अनेक व्यावहारिक आणि कायदेशीर अडचणी येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर महसूल व पुनर्वसन विभागाने या स्पष्टीकरणार्थ सूचना जारी केल्या आहेत.

अनेक जिल्ह्यांमध्ये भू-संपादनाचा निवाडा झाला किंवा पुनर्वसनाचा अंतिम दिनांक जाहीर झाला, त्या वेळी संबंधित अर्जदाराचा जन्म झालेला नव्हता किंवा तो मूळ प्रकल्पग्रस्तावर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून नव्हता, अशी तांत्रिक कारणे पुढे करून जिल्हा प्रशासनाकडून प्रमाणपत्र नाकारले जात होते. शासनाने ही कारणे बेकायदेशीर आणि विसंगत ठरवली आहेत. मूळ प्रकल्पग्रस्ताने किंवा त्यांच्या वारसांनी नामनिर्देशित केलेल्या अशा व्यक्तींना प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

तसेच, प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मंजूर करण्याचा, नाकारण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अंतिम अधिकार संबंधित जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांना देण्यात आला आहे. जर जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांच्या निर्णयामुळे एखाद्या प्रकल्पग्रस्तावर अन्याय झाला, तर त्या व्यक्तीला आता संबंधित विभागाच्या सह किंवा उपायुक्त (पुनर्वसन) यांच्याकडे अपिल करता येणार आहे. महसूल विभागाच्या परिपत्रकामुळे जिल्हा पातळीवर प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र वाटप करताना होणारी मनमानी आणि विसंगती आता पूर्णपणे थांबणार असून, खऱ्या लाभार्थ्यांना विनासायास न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

थेट खरेदीच्या जमिनी प्रकल्पग्रस्त नसणार
ज्या जमिनी सरळ कराराने आणि वाटाघाटी करून थेट खरेदीद्वारे शासनाने ताब्यात घेतल्या आहेत, अशा भूधारकांना पुनर्वसन कायद्यातील तरतुदींनुसार प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देय ठरणार नाही. जोपर्यंत शासन यासंदर्भात स्वतंत्र धोरणात्मक निर्णय घेत नाही किंवा कायद्यात दुरुस्ती करीत नाही, तोपर्यंत थेट खरेदीद्वारे जमीन दिलेल्या व्यक्तींना प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.