Professor Recruitment : यूजीसीचे नियम धाब्यावर? प्राध्यापक भरतीचा नवा अध्यादेश वादाच्या भोवऱ्यात; वाचा काय आहे नवा पेच

Professor Recruitment – राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमधील नियमित प्राध्यापक भरतीसाठी राज्य शासनाने अखेर सुधारित अध्यादेश प्रसिद्ध केला. मात्र, हा नवा अध्यादेश प्रसिद्ध होताच त्यावर आक्षेपांची राळ उठली असून, काही प्राध्यापक संघटना आणि युवा सेना आक्रमक झाली आहे.विद्यापीठ अनुदान आयोगाची (यूजीसी) १८ जुलै २०१८ ची नियमावली धाब्यावर बसवून राज्य शासन स्वतःचे स्वतंत्र नियम लादत असल्याचा आरोप करत, ही प्रक्रिया पारदर्शकतेऐवजी ‘वेळकाढूपणा’ करणारी असल्याची टीका आता जोर धरू लागली आहे. राज्यपाल कार्यालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने शासनाने ही नवीन नियमावली जाहीर केली. यात उमेदवारांच्या निवडीसाठी गुणदानाचे नवीन सूत्र निश्चित करण्यात आले आहे. नव्या अध्यादेशानुसार शैक्षणिक व संशोधन पात्रतेसाठी ६० गुण, अध्यापन कौशल्य मूल्यमापनासाठी २० गुण आणि प्रत्यक्ष मुलाखतीसाठी २० गुण असे एकूण १०० गुणांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.

यामध्ये पदवी आणि पदव्युत्तर स्तरावरील गुणांचे मूल्यांकन करण्यासोबतच पीएचडी व एमफिलसाठी १७ गुण राखीव ठेवण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, नेट-जेआरएफ, केवळ नेट आणि सेट या परीक्षा उत्तीर्ण असणाऱ्या उमेदवारांसाठी वेगवेगळे गुण निश्चित केले असून, तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांचा अनुभवही पहिल्यांदाच ग्राह्य धरला जाणार आहे.मात्र, या अध्यादेशातील एनआयआरएफ रँकिंगच्या अटीमुळे नवा पेच निर्माण झाला आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोग

ज्या विद्यापीठांनी रँकिंगमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे, त्याच विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांना झुकते माप देण्याचा प्रयत्न यातून होत असल्याचे दिसत आहे. यावर आक्षेप घेत युवा सेनेचे सहसचिव कल्पेश यादव म्हणाले, की नव्या अध्यादेशात संशोधनाला महत्त्व देणे ही बाब योग्य असली, तरी एनआयआरएफ रँकिंगच्या जाचक अटीमुळे केवळ नामांकित विद्यापीठांमधील उमेदवारच प्राध्यापक होऊ शकतील. ग्रामीण भागातील आणि इतर विद्यापीठांतील उमेदवारांवर हा मोठा अन्याय असून, शासनाने ही अट तत्काळ वगळायला हवी.

पात्र उमेदवारांमध्ये अस्वस्थता काही प्राध्यापक संघटनांनी थेट शासनाच्या अधिकारावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. यूजीसीने २०१८ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या नियमावलीनुसारच देशभरात प्राध्यापक भरती होणे अनिवार्य आहे. असे असताना राज्य शासन स्वतःचे वेगळे नियम कसे तयार करू शकते, असा सवाल संघटनांनी केला आहे. वारंवार नवे अध्यादेश काढून भरती लांबणीवर टाकली जात आहे का? आणि जर हा नवा अध्यादेश योग्य असेल, तर यापूर्वीचे अध्यादेश चुकीचे होते का? अशी विचारणाही आता केली जात आहे. शासनाच्या या धरसोड वृत्तीमुळे पात्र उमेदवारांमध्ये अस्वस्थता पसरली असून, ही भरती प्रक्रिया पुन्हा एकदा वादात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.