Process to Remove Vice President । आज संसदेत विरोधी पक्षांनी उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांना पदावरून दूर करण्यासाठी अविश्वास प्रस्ताव सादर केला आहे. या अविश्वास प्रस्तावावर 70 खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. विरोधी पक्ष सतत राज्यसभेच्या अध्यक्षांवर पक्षपातीपणाचे आरोप करत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर हा प्रस्ताव सभागृहात मांडण्यात आला आहे. आता विरोधकांच्या या प्रस्तावानंतर उपराष्ट्रपतींना पदावरून दूर करता येईल का? हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव आणला असला तरी त्यांना पदावरून हटवणे इतके सोपे नाही. नेमकी त्याची प्रक्रिया काय असते ते समजून घेऊ… प्रथम बहुमत आवश्यक Process to Remove Vice President । उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. त्यांना पदावरून दूर करण्यासाठी राज्यसभेत बहुमताने ठराव पास करावा लागेल. हा प्रस्ताव लोकसभेतही मंजूर करावा लागेल, पण हे इतके सोपे नाही. NDA चे 293 सदस्य आहेत आणि I.N.D.I.A चे लोकसभेत 236 सदस्य आहेत. बहुमत 272 आहे. इंडिया अलायन्सने 14 इतर सदस्यांना सोबत आणले तरी हा प्रस्ताव मंजूर करणे कठीण होणार आहे. उपराष्ट्रपतींना हटवण्याचे हे आहेत नियम राज्यसभेच्या सभापती पदावरून तेंव्हाच दूर करता येते ज्यावेळी त्यांना देशाच्या उपराष्ट्रपतीपदावरून दूर करण्यात येते. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 67 मध्ये उपराष्ट्रपतीची नियुक्ती आणि पदावरून काढून टाकण्याशी संबंधित नियमांचे तपशीलवार वर्णन केले आहे. या अंतर्गत, राज्यसभेतील तत्कालीन सर्व सदस्यांच्या बहुमताने मंजूर केलेल्या आणि लोकसभेने संमत केलेल्या ठरावाद्वारे उपराष्ट्रपतींना त्यांच्या पदावरून हटविले जाऊ शकते. मात्र, प्रस्ताव मांडण्याबाबत १४ दिवस अगोदर नोटीस द्यावी लागेल. कलम 67(B) काय म्हणते? Process to Remove Vice President । घटनेच्या अनुच्छेद 67(B) मध्ये असे नमूद केले आहे की, उपराष्ट्रपतींना राज्यसभेच्या सर्व सदस्यांच्या बहुमताने आणि लोकसभेच्या संमतीने मंजूर केलेल्या ठरावाद्वारे त्यांच्या पदावरून हटविले जाऊ शकते, परंतु प्रस्ताव किमान 14 दिवसांची सूचना दिल्याशिवाय सादर केले जाणार नाही. एवढेच नव्हे तर असा प्रस्ताव आणण्याचा इच्छा असल्याचेही या नोटीसमध्ये नमूद करावे लागणार आहे. हे नियम आवश्यक आहेत * उपराष्ट्रपतींना त्यांच्या पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव केवळ राज्यसभेत मांडला जाऊ शकतो. ते लोकसभेत मांडता येत नाही. * १४ दिवसांची नोटीस दिल्यानंतरच प्रस्ताव मांडता येईल. * हा प्रस्ताव राज्यसभेत ‘प्रभावी बहुमताने’ (राज्यसभेतील बहुसंख्य सदस्य, रिक्त जागा वगळून) पास होणे आवश्यक आहे, तर लोकसभेत त्यासाठी ‘साधे बहुमत’ आवश्यक आहे. * जेव्हा प्रस्ताव विचाराधीन असेल तेव्हा सभापती सभागृहाचे अध्यक्ष राहू शकत नाहीत.
