पिंपरी – पवना प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन वाटप प्रकरणी उच्च न्यायालयाने प्रकरण “जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले असल्याने जमीन वाटपाची कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. याप्रकरणी न्यायालयीन आदेश तपासून आणि निर्णयाचा आदर राखून काही मार्ग काढता येईल का, या संदर्भात शेतकरी, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांची बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.

विधानसभा सदस्य सुनील शेळके यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला मंत्री देसाई यांनी उत्तर दिले.
ते म्हणाले, पवना प्रकल्प 1965 पूर्वीचा आहे. या प्रकल्पास महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तीचे पुनर्वसन अधिनियमातील तरतूद लागू नाहीत. पवना प्रकल्प हा जलकुंभ असल्याने या प्रकल्पास स्वत:चे लाभक्षेत्र नाही. या प्रकल्पामधील एकूण 1203 प्रकल्पग्रस्तांपैकी 340 प्रकल्पग्रस्तांना सन 1974 दरम्यान मावळ व खेड तालुक्‍यात पर्यायी जमिनीचे वाटप करण्यात आले. त्यानंतर याप्रकरणी उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. या याचिकेमध्ये नमूद 863 प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन वाटप करावयाचे शिल्लक आहे. या 863 प्रकल्पग्रस्तांची यादी संबंधित 23 गावांमध्ये प्रसिद्धही करण्यात आली होती. त्यानंतर एकूण 567 प्रकल्पग्रस्तांनी मावळ तहसील कार्यालयात हरकती दाखल केल्या आहेत. या हरकतींवर सुनावणी घेण्यात आली.

या प्रकल्पग्रस्तांना खास बाब म्हणून प्रत्येकी 1 एकर जमीन वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु प्रकल्पग्रस्तांनी अधिक जमीन मागणीसाठी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. न्यायालयाने “जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याबाबत आदेश दिला. त्यामुळे पर्यायी जमिन वाटपाची कार्यवाही करता आली नाही, अशी माहिती मंत्रीदेसाई यांनी सभागृहात दिली. याप्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास करून काही मार्ग काढता येईल का याचाही सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे मंत्री देसाई यांनी सांगितले.

पुरवणी मागण्यांसंदर्भात शेळके सभागृहात आक्रमक
पुरवणी मागण्यांसंदर्भात बोलत असताना मावळ तालुक्‍याचे विधानसभेचे आमदार सुनिल शेळके हे आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. निधी देणार नसाल तर तसं जाहीर सांगा, मी तुमचा जाहीर सत्कार करतो. पण खोटे राजकारण करू नका, दिशाभुल करून मते मागायला येऊ नका अशी आक्रमक भूमिका आमदार सुनील शेळके यांनी सभागृहात मांडली. आमदार सुनिल शेळके यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात बोलताना किमान महाविकास आघाडीने दिलेला निधी आम्हाला द्या, अशी मागणी केली.तसेच, विधिमंडळाचे प्रतिनिधी म्हणून काम केलेल्या दिवंगत आमदार दिगंबर भेगडे यांनी कुंडमळा रस्ता व पुलाच्या कामासाठी निधीची केलेली मागणी तरी पूर्ण करा अशीही मागणी शेळके यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांकडे केली.