Pro-Monarchy Protesters Nepal | नेपाळमध्ये पुन्हा राजेशाही लागू करण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. नेपाळमध्ये राजेशाही लागू करण्यासाठी व देशाला हिंदू राष्ट्र करण्याची मागणी करत आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाला हिंसक वळण मिळाल्याचे पाहायला मिळाले.

हिंदू राज्य पुन्हा स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी करत काठमांडूमध्ये आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी एका इमारतीची तोडफोड करत आग लावली. यावेळी पोलिसांवर दगडफेक देखील करण्यात आली. त्यानंतर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या.

नेपाळ हे जवळपास 240 वर्ष हिंदूराष्ट्र म्हणून ओळखले जात होते. 2008 साली येथे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार स्थापन करण्यात आले. 2006 साली आंदोलनामुळे या देशातील राजेशाही संपुष्टात आली होती. मात्र, आता पुन्हा एकदा देशाला हिंदू राष्ट्र बनवण्याची व राजेशाही लागू करण्याची मागणी केली जात आहे.

#WATCH | Nepal: A clash erupted between pro-monarchists and Police in Kathmandu today. The protesters are demanding the restoration of the monarchy. Curfew has been imposed in Tinkune, Sinamangal and Koteshwor areas of Kathmandu.

Visuals from the national capital, Kathmandu. pic.twitter.com/Oo1aSWOFhs

— ANI (@ANI) March 28, 2025

पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. आंदोलनकर्त्यांनी अनेक घरं, इतर इमारती आणि वाहने पेटवून दिली. त्यांनी एका टीव्ही स्टेशनवर तसेच एका पक्षाच्या कार्यालयावर हल्ला केला. या आंदोलनात राजेशाहीचे समर्थक असलेल्या राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्ष (RPP) चे कार्यकर्ते आणि इतर संघटनांचे लोक सहभागी झाले होते.

राजेशाहीचे शासन समाप्त झाल्यापासून नेपाळमध्ये आतापर्यंत 13 वेगवेगळ्या सरकारांनी सत्ता स्थापन केली आहे. अनेक नेपाळी नागरिकांचे मत आहे की येथे लोकशाही व्यवस्था अपयशी ठरली आहे. देशात भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट आणि राजकीय अस्थिरतेची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळेच अनेक लोक पुन्हा राजेशाहीची स्थापना करण्याची मागणी करत आहेत.

दरम्यान, नेपाळचे माजी राजे ज्ञानेंद्र हे राज्यघटनेनुसार नेपाळचे राजे बनण्यास अयोग्य असल्याचे मत नेपाळी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष आणि माजी पंतप्रधान शेर बहादुर देऊबा यांनी व्यक्त केले होते. राजधानी काठमांडू आणि अन्य शहरांमध्ये राजेशाही समर्थक गटांकडून रॅली आयोजित केली असतानाच देऊबा यांनी ज्ञानेंद्र यांच्याविरोधात हे मत व्यक्त केले होते.

फेब्रुवारी महिन्यात लोकशाही दिनाच्या निमित्ताने ज्ञानेंद्र यांनी देशाचे रक्षण करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय ऐक्य साधण्यासाठी पुन्हा जबाबदारी स्वीकारण्याची वेळ आता आल्याचे मत व्यक्त केले होते. तेव्हापासून पुन्हा राजेशाही लागू करण्याची मागणीने जोर धरला आहे.