पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – महापालिकेच्या उत्पन्नाचा एकमेव हक्काचा स्रोत असलेल्या मिळकत विभागाच्या संगणकीकरणाच्या नावाखाली या विभागाचे खासगीकरण करण्याचा घाट महापालिका प्रशासनाने घातला आहे. महापालिकेच्या स्मार्ट सिटी, विद्युत विभाग, जायका प्रकल्प, पीएमपीमध्ये काम मिळविणाऱ्या या कंपनीवर महापालिकेची ‘ प्रीत’ जडल्याने या कंपनीस हे काम दिले जाणार आहे.

धक्कादायक बाब म्हणजे, या कंपनीसोबत अद्याप कोणताही करार झालेला नाही. त्यांना मान्यता देण्याचा कोणताही प्रस्ताव मंजूर नाही, तसेच त्यांना कोणताही कार्यादेश दिलेला नसतानाही या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांकडून मिळकतकर विभागात काम सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे थेट महापालिकेची गोपनीय माहितीच एक प्रकारे ताब्यात घेतली जात असल्याचे समोर आले आहे.

काय आहे प्रकार…
महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाकडे शहरातील सर्व मिळकतींची माहिती आहे. त्यासाठी महापालिकेने २००८ मध्ये संगणक प्रणाली विकसित केली असून, त्यात अनेकदा सुधारणा केली आहे. मागील वर्षी देशातील सर्वाधिक चांगली कर संकलन यंत्रणा म्हणून केंद्र शासनानेच महापालिकेस गौरविले आहे, तसेच देशातील अनेक शहरे महापालिकेच्या धर्तीवर संगणक प्रणाली विकसित करत आहेत.

असे असताना पालिकेची संगणक प्रणाली जुनाट असल्याचा भास निर्माण करत एका बड्या खासगी कंपनीने महापालिसेस सीएसआरचे आमिष दाखवत नवीन संगणक प्रणाली विकसित करण्याचे सुचविले.

त्यानुसार आयटी हब असलेल्या पुण्यातील कंपन्यांचे प्रस्ताव मागविण्याऐवजी बँकेकडून शासनाच्या या कंपनीलाच काम देणार असल्याचे पालिकेस कळविले. त्यासाठी ही कंपनी इतर कामे करत असल्याचा निकष दाखविण्यात आला.

विशेष म्हणजे महापालिकेनेही कोणतेही आढेवेढे न घेता थेट कराराची प्रक्रिया सुरू केली. अद्याप करारही झाला नसताना करसंकलन विभाग ताब्यात घेण्याची घाई झालेल्या या कंपनीने आपले कर्मचारी पालिकेत नेमून संगणक प्रणालीचे दैनंदिन कामकाजही सुरू केले आहे.

तीन वर्षे कंपनीच पाहणार काम
ही संगणक प्रणाली विकसित झाल्यानंतर त्याचे कोणतेही प्रशिक्षण महापालिका कर्मचाऱ्यांना दिले जाणार नाही. याउलट ही यंत्रणा नवीन असल्याने देखभाल दुरुस्तीचा कालावधी पुढे करत कर संकलनाचे सर्व कामकाज या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांच्या हातात दिले जाणार आहे.

त्यामुळे नवीन संगणक प्रणाली कंपनीच चालविणार असून, कर आकारणीपासून, कर रचनेत बदल, दंड आकारणी, अर्जानुसार दंड कमी करणे, कर लावणे हे सर्व काम त्यांच्या हातात जाणार आहे. त्यामुळे एक प्रकारे मिळकतकराची सर्व कामे हीच कंपनी पाहणार असल्याचे अप्रत्यक्षपणे स्पष्ट होत आहे.

महापालिकेची संगणक यंत्रणा जुनी आहे. ती अपग्रेड करण्यासाठी एका खासगी बँकेने ८ कोटींचा सीएसआर दिला आहे. संबधित बँकेनेच ही कंपनी नेमली असून, त्यानुसार हे काम केले जाणार आहे. कंपनीला कोणताही कार्यादेश दिलेला नाही.

करारही झालेला नाही. मात्र, त्यांना संगणक प्रणालीची माहिती हवी असल्याने त्यांचे कर्मचारी काम करत आहेत. मात्र, त्याचा गैरवापर होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल. – पृथ्वीराज बी. पी (अतिरिक्त आयुक्त)