आळंदी  – तीर्थक्षेत्र आळंदी येथे शनिवारी (दि. 4) मध्यरात्री एका खासगी वारकरी शिक्षण संस्थेत 12 वर्षीय विद्यार्थ्यांवर अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपीविरूद्ध गुन्हा दाखल करुन अटक केली. दरम्यान, यापूर्वी देखील आळंदीतील काही खासगी वारकरी शिक्षण संस्थांमध्ये अल्पवयीन वारकरी साधकांवर लैंगिक अत्याचाराच्या घटना घडल्या आहेत. वारंवार घडणाऱ्या घटना चिंताजनक आहेत. यावर कडक कारवाई करावी, खासगी वारकरी शिक्षण संस्था कायमस्वरूपी बंद काराव्यात या मागणीसाठी आळंदीकर ग्रामस्थांनी आळंदी पोलीस ठाणे आवारात ठिय्या मांडला होता. त्यानंतर आता तातडीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बैठक घेतली असून अशा वारंवार घडणाऱ्या घटनांना आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी पाऊले उचलली आहेत.

पिंपरी चिंचवड पोलिस उप आयुक्त परिमंडळ 1 डाॅ. शिवाजी पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीसाठी सहा. पोलीस आयुक्त चाकण विभाग राजेंद्रसिंह गौर, पोलीस निरीक्षक नाथा घार्गे, सहा. पोलीस निरीक्षक दुर्गानाथ साळी, गट शिक्षण अधिकारी खेड अमोल जंगले, जिल्हा परिविक्षा अधिकारी महिला व बाल विकास अर्चना कठाळे, अधिक्षक मुलांचे निरीक्षक गृह येरवडा गजानन चाटे, अधिक्षक शा. भिक्षेकरी स्वीकार केंद्र येरवडा दत्तात्रय कुटे, आळंदी नगरपरिषदेचे विष्णूकुमार शिवशरण उपस्थित होते.

बैठकीत श्री क्षेत्र आळंदी येथे खाजगी वारकरी शिक्षण संस्थांच्या परवानगी बाबत चर्चा करण्यात आली. सदर संस्थांना सह धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात नोंदणी आणि महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाचे शासन निर्णय 2015 नुसार बालकांच्या खाजगी संस्था/ वसतीगृह यांच्यासाठी नियमावली अध्यादेशाचे पालन करण्याबाबत महिला व बाल विकास विभागाकडून अधिकाऱ्यांनी संस्थाचालक नियमांचे पालन करतात का याची पडताळणी तसेच बेकायदेशीर संस्थांविरूद्ध कायदेशीर फिर्याद देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. संस्थांच्या पाहणीसाठी पोलिसांकडून योग्य तो पोलीस बंदोबस्त पुरविण्यात येणार आहे. तसेच यापूर्वी ज्या संस्था चालकांवर लैंगिक गुन्हे दाखल झाले आहेत त्या संस्थाची पाहणी करून त्यांना व्यावसायिक कर लावून संस्था अस्तित्वात असल्यापासून आजपर्यंतचा मागील व्यावसायिक कर वसूल करण्याच्या सूचना नगरपरिषद अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

आळंदीतील खासगी वारकरी शिक्षण संस्थांची संख्या 165 वर

दरम्यान, आळंदीत खासगी वारकरी शिक्षण संस्थांची संख्या 165च्या वर आहे. तर मुलींच्या वारकरी शिक्षण संस्था 12 आहेत. या संस्थांमध्ये शालेय शिक्षणाबरोबरच आध्यात्मिक शिक्षण दिले जाते. एका विद्यार्थ्यासाठी वर्षाकाठी निवास, भोजन असा एकूण वेगवेगळ्या संस्थेनुसार 15 ते 30 हजार रुपयांपर्यंत आहे.

बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने महिला व बालविकास विभागाची खाजगी वसतिगृहासाठी नियमावली-

१. वसतिगृहाकडे पालकांचे अर्ज छाननी करणेसाठी छाननी समिती असणे आवश्यक आहे.

२. पालकांच्या विनंती अर्जानुसार वसतिगृहांमध्ये बालकांना दाखल करण्यात येईल.

३. मुलांची/ मुलींची निवासव्यवस्था स्वतंत्र करण्यात येईल.

४. वसतिगृहांमध्ये मुलांची / विद्यार्थ्यांची व्यवस्था पाहण्यासाठी आवश्यक कर्मचारीवर्ग असावा, ज्यामध्ये वसतिगृह प्रमुख / अधिक्षक, लिपीक, मानद वैद्यकीय अधिकारी, स्वयंपाकी, मदतनीस, सफाई कामगार, रखवालदार, इत्यादींचा समावेश असावा. वसतिगृहांच्या संख्येनुसार कर्मचारी संख्या निकष ठरविण्यात यावेत.

५. वसतिगृहामध्ये खालीलप्रमाणे व्यवस्था असावी-

अ) बालकांसाठी पुरेशी निवास व्यवस्था (प्रत्येक बालकांसाठी किमान ४० स्क्वे. फू. जागा असावी)
ब) अभ्यासिका (२५ बालकांसाठी किमान ३०० स्क्वे. फू.) क) भोजनहॉल (२५ बालकांसाठी किमान ८०० स्क्वे. फू.)
ड) स्वयंपाकगृह (२५ बालकांसाठी किमान २५० स्क्वे.फू.) इ) अभ्यागतांसाठी हॉल,
ई) बालकांच्या संख्येनुसार स्नानगृहे, स्वच्छतागृहे असावीत. (७ बालकांना एक स्वच्छता गृह तर १० बालकांसाठी एक स्नानगृह) सदरील स्नानगृहे व स्वच्छतागृहे बंदिस्त व हवेशीर असावीत.

६. वसतिगृहामध्ये जेवणाची व्यवस्था असेल तर बालकांना पोटभर / पुरेसा व पोषक आहार देण्यात यावा. ज्यामध्ये डाळी, कडधान्य, भाज्या, फळे, दूध इत्यादींचा समावेश असावा. बालकांची समिती गठित करण्यात येऊन रोजचा मेनू ठरविण्यात यावा.

७. पुरेसे, स्वच्छ व निर्जंतुक पिण्याचे पाणी तसेच वॉटर प्युरिफायर असावे.

८. केरकचरा विल्हेवाट, जलनि:सारणासाठी योग्य व्यवस्था असावी.

९. कपडे धुण्यासाठी व सुकविण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था असावी.

१०. वसतिगृहामध्ये बालकांची / बालिकांची येण्याची व जाण्याची वेळ निश्चित असेल. तसेच गेट रजिस्टरवर नोंद करणे आवश्यक राहील.

११.महिन्यातून फक्त एकदा बालकास रजेवर घरी जाता येईल.

१२.वसतिगृह सोडणेसाठी / रजेवर जाणेसाठी पालकांची / स्थानिक पालकांची पूर्वपरवानगी आवश्यक. तसेच बालकांचा लेखी अर्ज घेण्यात यावा, ज्यामध्ये जाण्याची व येण्याची वेळ व दिनांक नमूद करून वसतिगृह सोडता येईल.

१३. वसतिगृहाच्या प्रमुखाच्या परवानगी शिवाय बालकांचे नातेवाईक / मित्र मैत्रिणी यांना वसतिगृहामध्ये आणता येणार नाही.

१४. बालकाने ज्या हेतूसाठी प्रवेश घेतलेला आहे, जसे शिक्षण त्यामुळे शैक्षणिक वर्षातील सर्व परिक्षांना हजर रहाणे आवश्यक आहे.

१५.बालकाच्या प्रकृतीमध्ये काही बिघाड झाल्यास त्याचा वृतांत तात्काळ वसतिगृह प्रमुखांना कळविण्यात येईल व प्रथम वसतिगृह प्रमुखांनी सांगितलेल्या मानद / अंशकालीन वैद्यकीय अधिकाऱ्यामार्फत तपासणी करणे आवश्यक राहील.

१६. बालकाची वसतिगृहात व वसतिगृहाबाहेर वर्तणूक सौजन्याची राहील.

१७. बालकाचे साहित्य सुरक्षित व व्यवस्थित राहील याबाबतची सुविधा वसतिगृहात असावी.

१८. वसतिगृहाचे नियम व अटी याबाबतची सर्व माहिती वसतिगृहाच्या दर्शनी भागात लावणे आवश्यक आहे.

१९.वसतिगृहांमध्ये तक्रारपेटी ठेवण्यात यावी.

२०.आधारकार्ड बरोबर बालकांना संलग्न करण्यात यावे.

२१. आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, अल्पसंख्यांक विभाग, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग आणि विधी व न्याय विभाग यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या खाजगी वसतिगृहांमध्ये वरील नियमावलीचे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची असणार.

२२. राज्य शासनाच्या कोणत्याही विभगाच्या अखत्यारीत न येणाऱ्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना योग्य प्रमाणात सोयी सुविधा न पुरविणाऱ्या, मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण न करणाऱ्या, विद्यार्थ्यांचे शारिरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक शोषण करणाऱ्या वसतिगृहांवर कारवाई करण्याचे अधिकार आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना असतील.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०९०२१२५३२७२५३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.