पुणे –  राज्यात खाजगी क्लासची संख्या दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात वाढत चालली असून खाजगी क्लासचालक विद्यार्थ्यांकडून भ्ररमसाठ फीची वसुली करत असतात. इयत्ता १ ली ते १२ वीपर्यंतच्या खाजगी शिकवणी वर्गाचे अर्थकारण, विद्यार्थ्यांची होत असलेली पिळवणूक लक्षात घेता त्यांच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी ‘महाराष्ट्र खाजगी शिकवणी अधिनियम कायदा’ तयार करण्यात आलेला असून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

विद्यार्थी खाजगी क्लासशी टाय-अप असलेल्या शाळा, महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यालाच प्राध्यान्य देऊ लागले आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांची शाळा, महाविद्यालयात उपस्थिती कमी अन खाजगी क्लासमध्ये उपस्थिती जास्त असल्याचे आढळून येते. खाजगी क्लासवर शासनाचे नियंत्रण नसल्यामुळे खाजगी क्लासची मक्तेदारी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. याला चाप बसविण्यासाठी ‘महाराष्ट्र खाजगी शिकवणी अधिनियम कायदा’ तयार करून त्याची सक्षमपणे अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली होती.

महाराष्ट्र खाजगी शिकवणी कायदा तयार करुन अंमलबजावणी करण्याबाबत प्रसाद लाड, विलास पोतनीस, सुनील शिंदे यांनी नागपुर येथील हिवाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केले होते. ‘महाराष्ट्र खाजगी शिकवणी अधिनियम कायदा’ तयार करण्याचा निर्णय पाच वर्षांपूर्वी तत्कालीन शासनाने घेतला होता. १ ली ते १२ वीपर्यंतच्या खाजगी शिकवणी वर्गासाठी लागू असणाऱ्या या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी तत्कालीन शिक्षण आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली बारा सदस्यांची समिती नेमण्यात आली होती.

समितीने याबाबतचा मसुदा शासनास सादर केला असून या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, चौकशीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र खाजगी शिकवणी कायदा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे, असे काही प्रश्न उपस्थित केले होते.

विविध निर्बंध…

त्यावर शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी खुलासाही केला आहे. मसुद्याव्दारे खाजगी शिकवणी वर्गाची नोंदणी, नूतनीकरण करणे, नोंदणी रद्द करणे, विद्यार्थी संख्या निश्चित करणे, दुहेरी शिकवणीस प्रतिबंध करणे, शाळा व कोचिंग क्लास संलग्निकरणास प्रतिबंध करणे, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींना प्रतिबंध करणे, खाजगी शिकवणी वर्गासाठी आवश्यक भौतिक व शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देणे, फी आकारणी करणे आदी तरतूदी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. समितीने सादर केलेला मसुदा शासनाच्या विचाराधीन आहे, असे केसरकर यांनी स्पष्ट केले आहे.