नवी दिल्ली- अंतराळ क्षेत्रात खासगी उद्योगांना परवानगी देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी झालेल्या बैठकीमध्ये घेतला आहे. आता रॉकेट, उपग्रहाची निर्मिती आणि प्रक्षेपण सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या कामातही खासगी उद्योगांना परवानगी मिळेल, अशी आशा भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो)चे अध्यक्ष के. सिवन यांनी व्यक्‍त केली आहे.

खासगी उद्योगांना अंतराळ कार्यक्रमातील परवानगी देणे ही खूप मोठी सुधारणा असून आता आंतरग्रहीय मोहिमांमध्येही खासगी उद्योग सहभागी होऊ शकतील. या निर्णयामुळे अंतराळ क्षेत्राच्या प्रगतीचा वेग वाढेल. त्याबरोबर त्यामुळे जागतिक अंतराळ अर्थकारणामध्ये भारतीय कंपन्यांना आपले स्थान बळकट करण्यास मदतच होईल, असेही सिवन यांनी म्हटले आहे.

इस्रोच्या अंतराळ मोहिमा कमी होणार नाहीत आणि प्रगत संशोधन व विकास, आंतर-ग्रह व मानवी अवकाश उड्डाण अभियानासह अंतराळ-आधारित उपक्रम राबवित राहील, असेही सिवन यांनी सांगितले.

अवकाश क्षेत्रातील खाजगी उद्योगांना परवानगी व या कंपन्यांचे नियमन करण्याबाबत स्वतंत्र निर्णय घेण्याकरिता अवकाश विभागांतर्गत “इंडियन स्पेस प्रमोशन ऍन्ड ऑथोरायजेशन’ अर्थात “इन-स्पेस’ ही नोडल कंपनी स्थापन केली गेली आहे, असेही सिवन यांनी सांगितले.