कार्यालय आवारात अनधिकृतपणे जाहिरात

पुणे – केंद्र सरकारने टोलनाक्‍यावर “फास्टॅग’ बंधनकारक केल्याने वाहनांना “फास्टॅग’ बसवून घेणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. मात्र, आरटीओ विभागात “फास्टॅग’ बसवण्यासाठी अनधिकृतपणे खासगी वितरकांनी जाहिरात सुरू केली आहे. यामध्ये संबंधित वितरक वाहनचालकांची लूट करताना दिसत आहेत.

टोलनाक्‍यांवरील वाहनांच्या रांगा कमी होऊन ऑनलाइन पद्धतीने टोल वसुलीसाठी केंद्र शासनाने वाहनांना फास्टॅग बसवण्याचे सांगितले आहे. दि. 15 डिसेंबरपासून टोलनाक्‍यांवर याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली होती. मात्र, “फास्टॅग’ कार्यान्वित न केलेल्या वाहनधारकांची संख्या मोठी असल्याने अशा वाहनांना महिनाभर मुदतवाढ देण्यात आली. दरम्यान, वाहनधारकांना “फास्टॅग’ सहजपणे उपलब्ध होण्याची आवश्‍यकता आहे. मात्र, आरटीओ कार्यालयात “फास्टॅग’ उपलब्ध नसताना खासगी वितरक अनधिकृतपणे जाहिरात करुन वाहनचालकांकडून जादा पैसे आकारत आहेत.

फास्टॅगसाठी 700 रुपये
वाहनचालकांना बॅंकेतून “फास्टॅग’ काढण्यासाठी किमान 300 ते 400 रुपये लागतात. मात्र, प्रादेशिक परिवहन विभागात लावण्यात आलेल्या जाहिरातीवरील नंबरवरुन सदर खासगी वितरकरास फोन केल्यानंतर “700 रुपये लागतील,’ असे सांगण्यात आले. त्यामुळे खासगी वितरक 300 रुपये जादा आकारत वाहनचालकांची लूट करताना दिसत आहेत.

आरटीओ कार्यालयात नागरिकांना “फास्टॅग’ उपलब्ध होण्यासाठी कोणतेही काउंटर उपलब्ध नाही. तसेच आरटीओ कार्यालयात खासगी वितरक जाहिरात करत असल्यास माहिती घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
– संजीव भोर, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे