मुंबई – खासगी बँकांना मर्यादित प्रमाणात शासकीय बँकिंग व्यवहार हाताळण्यास मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम व महामंडळांकडील बँकिंग व्यवहार केवळ राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत करण्याचे ठरले आहे. या शिवाय आहरण व संवितरण अधिकारी यांचे वेतन आणि भत्ते तसेच निवृत्ती वेतनधारकांचे बँक खाते याबाबतही राष्ट्रीयकृत बँकांना मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र आता मर्यादित प्रमाणात खाजगी बँकांना देखील शासकीय बँकिंग व्यवहार हाताळण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

यामध्ये विभागांना खासगी बँकांच्या मदतीने संगणकीय तंत्रज्ञान आधारित प्रणाली व सेवा वापरता येईल. त्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क या बँका आकारणार नाहीत, याची खात्री संबंधितांना करून घ्यावी लागेल. वेतन व भत्त्यांसाठी असलेली कार्यालयीन बँक खाती शासन मान्यता देईल त्या खासगी बँकांमध्ये उघडता येतील. मात्र, वेतन व भत्त्याव्यतिरिक्त अन्य कोणताही निधी यात जमा करता येणार नाही. तसेच निवृत्ती वेतनधारकांना स्वेच्छेने शासनाने मान्यता दिलेल्या कोणत्याही खासगी बँकेत निवृत्तीवेतन खाते उघडता येईल. खासगी बँकांना या संदर्भात शासनाकडे स्वतंत्र करार करणे आवश्यक असून इच्छुक बँकांनी 28 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत तसे प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

राज्यातील शिक्षण पद्धतीचे बळकटीकरण करण्याच्या उद्देशाने जागतिक बँक अर्थसहाय्यित, केंद्र पुरस्कृत प्रकल्पाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रासह हिमाचल प्रदेश, ओडिसा, राजस्थान, मध्यप्रदेश व केरळ अशा एकूण सहा राज्यांची परफारर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स मधील कामगिरीच्या आधारावर निवड करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प राज्यातील शिक्षण क्षेत्रासाठी उपयुक्त असल्याने तो राज्यात राबवण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
या योजनेवर केंद्र शासन 60 टक्के, राज्य शासन 40 टक्के या प्रमाणात खर्च करील.

हा प्रकल्प पाच वर्षांसाठी म्हणजेच 2020-21 ते 2024-25 या कालावधीसाठी असून प्रकल्पाच्या पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी 976.39 कोटी रकमेची गरज लागणार आहे. यात केंद्र शासनाकडून 585.83 कोटी तर राज्य शासनाकडून 390.56 कोटी रुपयांचा निधी पाच वर्षाच्या कालावधीत उपलब्ध करून दिला जाईल.