नवी दिल्ली: अग्रक्रमाने कर्जपुरवठा देय असणाऱ्या क्षेत्रात
कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पांचा समावेश करण्याबाबत सरकार विचार करत
आहे. त्यामुळे सीबीजी प्रकल्पांना सुलभपणे अर्थसहाय्य प्राप्त होईल,
असे पेट्रोलियम, नैसर्गिक वायू आणि पोलाद मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी
सांगितले. तामिळनाडूमधील नामक्कल येथे सीबीजी प्रकल्प आणि
सीबीजी इंधन स्थानकांच्या ऑनलाइन उद्‌घाटन प्रसंगी ते आज बोलत
होते.

नवीन प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, सीबीजी प्रकल्प उभारणीसाठीचे
केंद्रीय आर्थिक सहाय्य किंवा अनुदान 2020-21 पर्यंत वाढविण्यात
आल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. सीबीजी प्रकल्प व्यवहार्य आहेत
आणि नवीन उद्योजकांना त्यातून आकर्षक परतावा मिळू शकेल, असेही
त्यांनी सांगितले. “एमएसएमईसाठीचे एक नवीन पॅकेज देशभरातील
सीबीजी प्रकल्पांना निधी देण्यास मदत करेल. सीबीजी प्रकल्पांना
वित्तपुरवठा करण्यासाठी आम्ही जागतिक निधींचेही पर्याय शोधत
आहोत’, असे ते म्हणाले.

1 ऑक्‍टोबर 2018 रोजी सीबीजीशी संबंधित (एसएटीएटी) म्हणजेच
परवडणाऱ्या वाहतुकीच्या दिशेने शाश्वत पर्याय या योजनेचा प्रारंभ झाला
आहे. त्याअंतर्गत 2023 पर्यंत 5000 संयंत्रांमधून 15 एमएमटी
सीबीजीचे उत्पादन अपेक्षित आहे. प्रकल्पांशी संबंधित तेल विपणन
कंपन्यांना बॅंकांचे पाठबळ मिळावे, यासाठी या कंपन्यांना सीबीजीसाठी
दीर्घ मुदतीचे दर देऊ करण्यात आले. सीबीजी प्रकल्पांमधून मिळणारे
जैव खत हे महत्वाचे दुय्यम उत्पादन आहे. 5000 सीबीजी प्रकल्पांतून
50 एमएमटी जैव खत निर्मिती अपेक्षित आहे, त्यामुळे देशभरात जैव
शेतीला प्रोत्साहन देणे आणि त्यासाठी संधी उपलब्ध करून देणे सुलभ
होईल.

तामिळनाडूमधील सध्याचा कचरा आणि बायोमास स्त्रोतांमधून प्राप्त
होऊ शकणाऱ्या सीबीजी बद्दल बोलताना प्रधान यांनी सांगितले की,
त्यापैकी 2.4 एमएमटीचा वापर केला तर राज्यभरात सुमारे 600 संयंत्रे
उभारता येतील, त्यासाठी 21,000 कोटी रूपयांची गुंतवणूक केली जाईल
आणि सुमारे 10,000 जणांना प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होईल.
तमीळनाडूमध्ये अद्याप सीएनजी इंधन पुरवठा केंद्रे नियमितपणे
उपलब्ध नाहीत, त्यामुळे येथे नैसर्गिक स्रोतांपासून प्राप्त पर्यावरण पूरक
वायू स्वरूपातील इंधन पुरवठ्याच्या सुविधेचे उद्‌घाटन करण्याचीही ही
पहिलीच वेळ आहे, असेही मंत्री म्हणाले.