मुंबई : मराठा-ओबीसी वादाच्या रणांगणात राष्ट्रवादी शरद पवार गटानं आगामी नगर पंचायत-नगर परिषद निवडणुकीसाठी ‘गेमचेंजर’ रणनीती आखली आहे. पक्षाच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत अध्यक्ष शरद पवार यांनी थेट “मूळ ओबीसींना प्रथम प्राधान्य, कुणबी प्रमाणपत्रधारकांना फक्त दुसरा पर्याय” असा स्पष्ट आदेश दिला. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाला मोठा दिलासा मिळाला असून, मराठा समाजातील कुणबी प्रमाणपत्रधारकांना मात्र पक्षातर्फे उमेदवारी मिळणं कठीण झालं आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पवार यांनी आमदार-खासदारांना स्पष्ट सूचना दिल्या की, “जिथे मूळ ओबीसी उमेदवार उपलब्ध असेल, तिथे त्यालाच तिकीट द्या. केवळ जिथे मूळ ओबीसी मिळणारच नाही, तिथेच पर्याय म्हणून कुणबी प्रमाणपत्र असलेल्या इच्छुकाला संधी द्या.” याशिवाय बैठकीत पुन्हा एकदा “कोणत्याही परिस्थितीत भाजपसोबत युती नको” असा निर्धार व्यक्त झाला. यापूर्वीच्या बैठकीत पक्षानं “जास्तीत जास्त तरुण-नव्या चेहऱ्यांना संधी” असा निर्णय घेतला होता. आता ओबीसी प्राधान्य आणि तरुण उमेदवार अशी दुहेरी रणनीती अवलंबली आहे. हैदराबाद गॅझेटमुळे मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळालं असलं, तरी ओबीसी समाजाचा “मराठा आरक्षण ओबीसीमधून नको” असा विरोध कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार गटानं ओबीसींच्या बाजूनं ठाम भूमिका घेऊन समाजाला विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्यातील नगर पंचायत-नगर परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी शरद पवार गट आता ओबीसींचा ‘मुख्य आधार’ आणि तरुणांचा ‘नवा चेहरा’ घेऊन मैदानात उतरणार आहे. पवारांच्या या दोन मोठ्या निर्णयांमुळे महाविकास आघाडीतील अंतर्गत समीकरणंही बदलणार असून, भाजप-महायुतीला थेट आव्हान मिळणार हे निश्चित झालं आहे.
