पिंपरी – गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या नावाखाली पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सहा शाळा खासगी संस्थेकडे चालविण्यास देण्याचा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत. आकांक्षा फाऊंडेशनच्या माध्यमातून चालविण्यात येणाऱ्या या शाळांच्या खर्चापोटी संस्थेचे बिल थकल्याची माहिती समोर आली आहे.

हे बिल अदा करण्यासाठी महापालिका प्रशासनावर दबाव आणला जात असल्याची चर्चा असून, अगदी राज्य स्तरावरून देखील राजकीयांचे फोन येत असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या नावाखाली झालेल्या या निर्णयाचा आर्थिक भार महापालिकेनेच का उचलावा? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून (सीएसआर) सुरू असलेल्या शाळांच्या संचालनाची जबाबदारी पुढे महापालिकेच्या निधीतून पार पाडण्याचा निर्णय तत्कालीन आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांच्या काळात घेण्यात आला. हा निर्णय महापालिकेच्या तिजोरीवर ताण आणणारा असल्याची टीका त्यावेळी झाली होती.

याला शिक्षक संघटनांसह, सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय नेत्यांनी मोठ्या प्रमाणावर विरोध केला. मात्र, शेखर सिंह यांनी हा विषय रेटून नेत त्याला मान्यता दिली. या निर्णयामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. त्यामुळे संस्थेच्या बिलासाठी सुरू असलेल्या कथित दबावतंत्रामागे नेमके कोणाचे हित जपले जात आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

महापालिकेच्या पाच इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळा आकांक्षा फाऊंडेशनमार्फत सुमारे ११ वर्षांपासून चालविल्या जात होत्या. या शाळांमधील शैक्षणिक उपक्रमांसाठी कंपन्यांच्या सीएसआर निधीचा वापर केला जात होता.

मात्र, सीएसआर निधीतून खर्च भागविणे शक्य होत नसल्याचे संस्थेने महापालिकेला कळविल्यानंतर शिक्षण विभागाने शाळा संचालनासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली. त्यातून पूर्वीच्या पाच शाळांसह दिघीतील एका शाळेची जबाबदारीही संस्थेकडे देण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

या सहा शाळांमध्ये सुमारे तीन हजार ४५० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी प्रतिविद्यार्थी वार्षिक खर्च ४७ हजार १२१ रुपये गृहीत धरून सुरुवातीला पाच वर्षांसाठी सुमारे ८२ कोटी रुपयांची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती.

दोन वेळा मुदतवाढ देऊनही एकमेव निविदा आकांक्षा फाऊंडेशनचीच प्राप्त झाली. त्यानंतर दर कमी करण्याच्या प्रक्रियेत प्रतिविद्यार्थी वार्षिक खर्च २३ हजार ५०० रुपये निश्चित करण्यात आला. त्यानुसार पाच वर्षांसाठी ४० कोटी ५३ लाख ७५ हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला. या खर्चाला तत्कालीन आयुक्तांनी मान्यता दिली.

खर्चाची जबाबदारी कोणाची?
मुळात कंपन्यांच्या सीएसआर निधीतून चालणाऱ्या शाळांसाठी महापालिकेने स्वतःच्या निधीतून कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याची गरज होती का, हा या संपूर्ण प्रकरणातील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. संस्थेला सीएसआर निधी उपलब्ध होत नसल्याने निर्माण झालेली आर्थिक अडचण महापालिकेच्या माथी का मारण्यात आली असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

महापालिकेच्या स्वतःच्या शाळा चालविण्यासाठी शिक्षण विभागाची यंत्रणा, शिक्षक आणि प्रशासकीय व्यवस्था अस्तित्वात असताना शाळा खासगी संस्थेकडे देण्याचा निर्णय का घेण्यात आला? या व्यवस्थेमुळे प्रत्यक्षात महापालिकेच्या खर्चात बचत नव्हे तर ४० कोटींचा ताण पालिकेवर आला आहे.

बिलासाठी दबाव, प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
आकांक्षा फाऊंडेशनचे थकीत बिल अदा करण्यासाठी प्रशासनावर दबाव आणला जात असल्याची चर्चा आहे. राज्यातील काही नेत्यांच्या कार्यालयातून तसेच विविध स्तरातून यासंदर्भात फोन येत असल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर येत आहे.

दुसरीकडे, कोणत्याही संस्थेचे बिल देताना करारातील अटी, प्रत्यक्ष कामाचा तपशील, उपलब्ध निधी, लेखापरीक्षण आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजुरी यांची तपासणी करणे अपेक्षित असते. त्यामुळे केवळ बाह्य दबावामुळे बिल अदा करण्याचा निर्णय घेतला जात आहे का, याकडे लक्ष लागले आहे.

सीएसआरचा हिशोब तपासणार कोण?
शाळा चालिवण्यासाठी महापालिका निधी देणार असली तरी संस्थेला सीएसआरमधून किती निधी मिळतो याची तपासणी होणे आवश्‍यक आहे. संबंधित संस्थेला ६० ते ८० टक्के निधी मिळत असेल तर त्यामधून पालिकेचा निधी वजा करणे आवश्‍यक आहे. मात्र, जमा झालेला सीएसआर निधी संस्था दाखविणार का? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

या शाळांचे खासगीकरण
श्रीमती अनुसया नामदेव वाघेरे शाळा (पिंपरी), छत्रपती शाहू महाराज शाळा (कासारवाडी), कै. दत्तोबा रामचंद्र काळे शाळा (काळेवाडी), पिंपरी-चिंचवड महापालिका शाळा (बोपखेल), सावित्रीबाई फुले शाळा (मोशी) या पाच शाळा यापूर्वीच आकांक्षा फाऊंडेशनच्या माध्यमातून चालविल्या जात होत्या. यामध्ये गतवर्षी दिघीतील पिंपरी-चिंचवड महापालिका शाळा संस्थेला देण्यात आली आहे.

‘करारातील अटी शर्ती पाहून याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. नियमानुसार कार्यवाही करून अंतिम मान्यतेसाठी प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांकडे सादर करण्यात येईल.’ – विक्रांत बगाडे, अतिरिक्त आयुक्त.

Election Commission : ‘SIR’चे तिन्ही निर्णय सर्वसंमतीने; निवडणूक आयोगाचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र