Gujarat UCC Bill – गुजरात समान नागरी संहिता (युसीसी) विधेयक २०२६ ला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी १७ सप्टेंबर रोजी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गुजरात सरकारने १ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध केलेल्या विशेष राजपत्रात राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची माहिती जाहीर केली.

हा कायदा राज्य सरकार राजपत्राद्वारे अधिसूचित करेल त्या तारखेपासून लागू होणार आहे. विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिपसंदर्भात समान कायदेशीर चौकट लागू करण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.

अनुसूचित जमाती तसेच संविधानाच्या भाग-१२ अंतर्गत प्रथागत अधिकार संरक्षित असलेल्या व्यक्ती व समूहांना कायद्यातून वगळण्यात आले आहे. कायद्यानुसार विवाहासाठी पुरुषांचे किमान वय २१, तर महिलांचे १८ वर्षे असेल. विवाहाची नोंदणी ६० दिवसांच्या आत करणे बंधनकारक असून, नियमांचे पालन न केल्यास १० हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

एकापेक्षा अधिक विवाहांना बंदी घालण्यात आली आहे. घटस्फोटासाठी व्यभिचार, क्रूरता, दोन वर्षांचे परित्याग, धर्मांतर आणि सात वर्षे बेपत्ता असणे यांसह विविध कारणे नमूद करण्यात आली आहेत. परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी दोन्ही पक्ष किमान एक वर्ष वेगळे राहत असणे आवश्यक आहे.

लिव्ह-इनची नोंदणी अनिवार्य

गुजरातच्या समान नागरी संहितेनुसार लिव्ह-इन रिलेशनशिपची नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. अशा संबंधातून जन्मलेल्या मुलांना कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान काही प्रकरणांमध्ये संबंधित माहिती स्थानिक पोलिसांकडे पाठवली जाऊ शकते.

तसेच, लिव्ह-इन संबंधातील कोणताही जोडीदार २१ वर्षांखालील असल्यास त्याच्या पालकांना माहिती देण्याची तरतूद आहे. या विधेयकाला काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाने विरोध केला होता. त्यांनी विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली होती.

मात्र, गुजरात विधानसभेने मार्च २०२६ मध्ये बहुमताने आवाजी मतदानाद्वारे विधेयक मंजूर केले. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर आता राज्य सरकारच्या अधिसूचनेनुसार कायद्याची अंमलबजावणी होणार आहे.