मुंबई : राज्यातील जलसंधारण महामंडळाच्या कामांमध्ये ‘माथा ते पायथा’ तत्त्वानुसार व पाण्याच्या लेखा जोखाच्या आधारे आवश्यक त्या ठिकाणी व योग्य बांधकाम प्रकार निश्चित करूनच कामे हाती घेण्याचे धोरण राबविण्याचे निर्देश, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. सह्याद्री अतिथीगृह मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळा’ची आढावा बैठक पार पडली.

मृद व जलसंधारण विभागाने संपूर्ण राज्याचा बृहत मृद व जलसंधारण आराखडा हा महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र (MRSAC), व भूजल सर्वेक्षण आणि विकास संस्था (GSDA) यांच्या पाणलोट नकाशाच्या सहाय्याने तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले इतर निर्देश

• विभागाने मृद व जलसंधारणावर एकूण निधीपैकी 50% निधी खर्च करावा
• सचिव वित्त, सचिव नियोजन व सचिव मृद व जलसंधारण यांची समिती तयार करून, जलसंधारण महामंडळातील सध्याच्या अपूर्ण व नवीन प्रस्तावित कामांचा आढावा घेणे
• भू-संपादन व वनजमीन अधिग्रहण आवश्यक असलेल्या प्रकल्पांना मान्यता देऊ नये
• अत्यंत गरजेच्या प्रकल्पांसाठी उच्चस्तरीय समितीकडून मान्यता घेणे बंधनकारक राहील
• महामंडळाचे संकेतस्थळ तयार करणे व कामकाज सुलभ करण्यासाठी डॅशबोर्ड विकसित करणे
• महामंडळाने सरसकट द्वारयुक्त/विना-द्वार सिमेंट नाला बंधारे (Gated/Non-Gated CNB) बांधण्याऐवजी, भूजल पुनर्भरणासाठी विशेष बांधकामांवर भर द्यावा
• राज्यस्तरीय भूगर्भीय माहितीचा वापर करून अंदाजपत्रकात चुका होऊ नयेत याची दक्षता घ्यावी

अंदाजपत्रकात त्रुटी आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

गुगल इन्कॉर्पोरेशनसोबत झालेल्या सामंजस्य करारानुसार मृद व जलसंधारण विभागास तांत्रिक सहाय्य करावे. ₹2 कोटींवरील कामासाठी दक्षता व गुणनियंत्रण तपासणी बंधनकारक करुन, कामाची तपासणी पुर्ण झाल्या खेरीज अंतिम 20% देयक अदा करू नये, असेही निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.