Election – पुढील महिन्यापासून संपूर्ण भारतभर मतदार यादीच्या विशेष पुनरीक्षणची तयारी निवडणूक आयोगाने सुरू केली आहे. हे पुनरीक्षणा बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष पुनरीक्षणासारखीच असेल. गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने याला संवैधानिक जबाबदारी म्हणून घोषित केले आणि बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाला ही प्रक्रिया सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली तेव्हा निवडणूक आयोगाने हे पाऊल उचलले आहे. काही विरोधी पक्ष आणि इतर संघटनांनी निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात या सुधारणांना आव्हान दिले होते. त्यात असे म्हटले होते की, यामुळे पात्र नागरिकांना मतदानाचा अधिकार मिळू शकतो. आता काही राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्या राज्यांमध्ये केलेल्या शेवटच्या विशेष सुधारणानंतर प्रकाशित केलेली मतदार यादी सार्वजनिक केली आहे. २००८ ची मतदार यादी दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे, जेव्हा राष्ट्रीय राजधानीत शेवटची सुधारणा करण्यात आली होती. उत्तराखंडमध्ये शेवटची सुधारणा २००६ मध्ये करण्यात आली होती आणि आता त्या वर्षाची यादी राज्याच्या वेबसाइटवर आहे. निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की २८ जुलै रोजी बिहार प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर, ते देशव्यापी पुनरीक्षणाचा अंतिम निर्णय घेईल. या प्रक्रियेअंतर्गत, परदेशी बेकायदेशीर स्थलांतरितांना त्यांचे जन्मस्थान तपासून काढून टाकले जाईल. कुठे असतील आगामी निवडणुका? बिहारमध्ये या वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. तर पुढील वर्षी आसाम, केरळ, पुद्दुचेरी, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. बांगलादेश आणि म्यानमारसह अनेक राज्यांमध्ये बेकायदेशीर परदेशी स्थलांतरितांविरुद्ध केलेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर देशव्यापी मतदार यादी पुनरीक्षण करण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय यासाठी महत्त्वाचा आहे.
