नवी दिल्ली – अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प जाहीर करताना या वर्षी बऱ्याच सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करणार असल्याचे सांगितले होते. प्राप्त माहितीनुसार या वर्षात सरकार तब्बल 23 कंपन्यांच्या खासगीकरणाची तयारी करीत आहे.

माहिती अधिकार क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी या संदर्भात सरकारकडे विचारणा केली असता सरकारकडून याबाबत माहिती उपलब्ध करण्यात आली. 23 कंपन्यांच्या खासगीकरणाला मंत्रिमंडळाने या अगोदरच तत्वतः मंजुरी दिलेली आहे. मात्र या कंपन्यांची नावे जाहीर करण्यात आली नव्हती. माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत या कंपन्यांची नावे विचारण्यात आली होती. ती नावे सरकारने उपलब्ध केली आहेत.

ज्या 23 कंपन्यांचे खासगीकरण केले जाणार आहे त्यामध्ये इंजीनियरिंग प्रोजेक्‍ट इंडिया, पवन हंस, एअर इंडिया, सेंट्रल इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, सिमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन मेडिसिन अँड फार्मास्युटिकल्स कार्पोरेशन, सालेम स्टील, भारत अर्थमूव्हर्स, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन, शिपिंग कार्पोरेशन, कंटेनर कार्पोरेशन, हिंदुस्तान न्यूजप्रींट, भारत पंप अँड कॉम्प्रेसर, स्कूटर्स इंडिया, हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट, कर्नाटक अँटिबायोटिक्‍स अँड फार्मास्युटिकल्स, हिंदुस्तान अँटीबायोटिक्‍स, इंडियन ट्युरीझम डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन या कंपन्यांचा समावेश आहे.

माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील युको बॅंकचे शेअर विक्रीद्वारा खासगीकरण करण्यात येणार आहे का असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. मात्र यासंदर्भात माहिती नसल्याचे उत्तर देण्यात आले.

मुळात आर्थिक सुधारणांचा एक भाग म्हणून केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याबाबत आग्रही असतानाच लॉकडाऊन करण्यात आले. लॉकडाऊनमुळे देशातील खासगी आणि सरकारी कंपन्यांची उत्पादकता कमी झाली. त्यामुळे कर संकलन झपाट्याने कमी झाले आहे. असे असतानाच अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारला खर्च मात्र करावा लागणार आहे.

यासाठी केवळ कर्ज काढून खर्च करता येणार नाही. त्यासाठी सरकार खासगीकरणाद्वारा निधी उभारण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे दिसून येते. सरकार या वर्षी आपली वाढलेली तूट कमी करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. मात्र सध्याच्या करोनाव्हायरसच्या परिस्थितीमध्ये दीर्घ पल्ल्यात शेअर बाजारातील तेजी टिकेल का याबाबत शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. जर शेअर बाजारात मंदी आली तर सरकारच्या या प्रयत्नांना मर्यादा येणार आहेत.

शेअर विक्रीचे प्रमाण ठरलेले नाही 

माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत कंपन्यांच्या यादीशिवाय आणखी एक प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यामध्ये या कंपन्यांच्या किती टक्के शेअरची विक्री करण्यात येणार आहे असे विचारण्यात आले होते. यावर सरकारने असे उत्तर दिले की या संदर्भात अगोदरच निर्णय घेता येत नाही. शेअर बाजारातील परिस्थिती पाहून कोणत्या कंपनीचे किती शेअर विकायचे याचा निर्णय घेण्यात येईल.