ठाणे : या वर्षाच्या अखेरपर्यंत एमएसआरटीसीच्या ताफ्यात ८,००० नवीन बसेस समाविष्ट केल्या जातील यासाठी सुरू असलेली निविदा प्रक्रिया वेगवान करावी, असे राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. सरनाईक यांनी कोणत्याही विलंबाच्या बाबतीत कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही दिला. त्यांनी परीवहनच्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या वापराबाबत एका उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेतली. यावेळी सरनाईक बोलत होते.

विविध विभागांच्या धीम्या आणि अकार्यक्षम कामकाजावर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राज्य सरकारने २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात परीवहनसाठी २,४६० कोटी रुपये राखून ठेवले होते. परंतु आर्थिक वर्षात केवळ तीन महिने शिल्लक असतानाही सुमारे १६०० कोटी रुपये अनुत्पादित राहिले आहेत. ही एक गंभीर चूक आहे.

हा निधी करदात्यांकडून येतो आणि तो नवीन बसेस खरेदी करणे, बसस्थानके बांधणे, त्यांची दुरुस्ती आणि नूतनीकरण यासह प्रवाशांच्या सुविधा सुधारण्यासाठी वापरला जाणे अपेक्षित आहे. इतकी मोठी रक्कम वापरण्यात अपयश येणे हे प्रशासनावर वाईट परिणाम करते. सरनाईक यांनी निधीच्या कमी वापराचे मुख्य कारण गेल्या नऊ महिन्यांपासून बसेस खरेदीसाठीच्या निविदा प्रक्रियेतील विलंब आणि डेपो व थांब्यांवरील पायाभूत सुविधांच्या कामांच्या अंमलबजावणीतील विलंब असल्याचे सांगितले.

विभागीय अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून, सरनाईक यांनी असा विलंब सुरू राहिल्यास जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असा इशारा दिला. त्यांनी अधिकाऱ्यांना पुढील तीन महिन्यांत उर्वरित निधीचा जास्तीत जास्त वापर सुनिश्चित करण्याचे आणि नवीन बसेस, बसस्थानके, शौचालये आणि इतर आवश्यक सुविधांसह प्रवासी पायाभूत सुविधांशी संबंधित सर्व प्रलंबित निविदा आणि प्रशासकीय प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.