मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या विविध शहरांमध्ये १८०० हेक्टर जमीन बसस्थानक व बस आगार परिसर स्वरुपात जागा आहेत. यापैकी मोक्याच्या २५० एकर जमिनींचा विकास करून महामंडळ उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करू शकते. टेंडरद्वारे पब्लीक प्रायव्हेट पार्टनरशीप (पीपीपी) धोरणानुसार अशा जागांचा व्यावसायिक स्वरूपात विकास करण्यात येणार आहे, यामधून महामंडळाचे उत्पन्न वाढविण्यात यावे, अशा सूचना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिल्या.

मुंबईतील एसटी महामंडळाच्या मुख्य कार्यालयात आयोजित बैठकीत हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. या अंतर्गत राज्यातील ७२ पॅकेजेसमध्ये एसटीची शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण जागा मॉडेलप्रमाणे समाविष्ट केली जाणार आहेत. जागांचे अ, ब आणि क वर्गांमध्ये वर्गीकरण करून त्याचे एकत्रित पॅकेज तयार केले जाणार आहे.

प्रताप सरनाईक म्हणाले, एसटीच्या राज्यातील जागांचा विकास करताना स्थानिक परिस्थिती, व्यावसायिक लाभ आदी बाबी लक्षात घेण्यात याव्यात. या जागांच्या विकासासाठी अ, ब आणि क असे वर्गीकरण करून त्यांचे एक पॅकेज करावे. ज्यामध्ये शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण जागांचा समावेश असावा. पॅकेजमधील मालमत्तेचे मूल्य त्याच पॅकेजमध्ये असावे. राज्यात ७२ पॅकेजेसमधून एसटी बसस्थानक, आगार आदींचा विकास करण्यात येणार आहे.

पॅकेजमध्ये कामांबाबत सुधारणा करायची असल्यास सुधारणा करून घ्याव्यात. या कामाला गती देऊन तातडीने या संदर्भातील कार्यवाही पूर्ण करावी, असे निर्देशही त्‍यांनी दिले. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या विविध शहरांमध्ये बसस्थानक व बस आगार परिसर स्वरूपात जागा आहेत. अशा जागांचा विकास करून महामंडळ उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करू शकते. पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप (पीपीपी) पद्धतीने अशा जागांचा व्यावसायिक स्वरूपात विकास करण्यात यावा, अशा सूचना त्‍यांनी दिल्या.