नवी दिल्ली : पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेला सुरुवात झाल्यापासून दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत आणि या निमित्ताने सरकारने याबाबतची माहिती जाहीर केली आहे. पारंपरिक कारागिरांना आर्थिक बळकटी आणि आधुनिक संसाधने प्रदान करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती. सरकारी आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत अंदाजे ३० लाख कारागिरांनी नोंदणी केली आहे. त्यापैकी २.६ दशलक्षांना कौशल्य पडताळणी आणि प्रशिक्षण मिळाले आहे.

आर्थिक मदतीअंतर्गत, आतापर्यंत ४१,१८८ कोटी रुपयांचे ४.७ लाख कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की या योजनेने केवळ रोजगार निर्माण केला नाही तर आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. गटकामगार व्यवसायाने या योजनेअंतर्गत सर्वाधिक नोंदणी केली आहे. बांधकाम आणि पारंपरिक व्यवसाय अजूनही मोठ्या लोकसंख्येला उपजीविका प्रदान करतात हे यातून सूचित होते.

याव्यतिरिक्त, सरकारने सांगितले की आतापर्यंत टूलकिटच्या स्वरूपात २.३ दशलक्षाहून अधिक ई-व्हाउचर जारी केले गेले आहेत. हे व्हाउचर कारागिरांना नवीन साधने खरेदी करण्यास आणि त्यांचे काम आधुनिकीकरण करण्यास मदत करू शकतात.

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना १७ सप्टेंबर २०२३ रोजी विश्वकर्मा जयंतीनिमित्त सुरू करण्यात आली. तिचा एकूण आर्थिक खर्च १३,००० कोटी रूपये आहे आणि तो २०२३-२४ ते २०२७-२८ या आर्थिक वर्षांपर्यंत लागू असेल. सरकारने याचे वर्णन एक परिवर्तनकारी उपक्रम म्हणून केले आहे.

सरकार म्हणते की ही योजना नोंदणीपुरती मर्यादित नाही, तर पारंपारिक कला आणि हस्तकला पुनरुज्जीवित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. ती महिला सक्षमीकरणावर तसेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, अपंग व्यक्ती, ट्रान्सजेंडर लोक आणि ईशान्येकडील राज्ये, बेट आणि डोंगराळ प्रदेशातील रहिवासी यासारख्या उपेक्षित समुदायांवर लक्ष केंद्रित करते.