Pradhan Mantri Garib Kalyan Food Yojana । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्राच्या कॅबिनेटची बैठक पार पडली. या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत पोषणतत्वांनी संपन्न असा तांदूळ मोफत देण्यात येतो त्यास आणि इतर कल्याणकारी योजनेंतर्गत मुदत जुलै 2024 वरुन डिसेंबर 2028 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र सरकारच्या या योजनेमुळं 80 कोटी पात्र लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य मिळणार आहे.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला केंद्र सरकारकडून 100 टक्के अर्थसहाय्य करण्यात येते. या योजनेद्वारे देशभरातील पात्र रेशन कार्ड धारकांना मोफत तांदूळ वितरण केलं जातो. या योजनेद्वारे रेशनकार्ड धारकांना दरमहा 5 किलो तांदूळ देण्यात येतो. आता केंद्र सरकारनं या योजनेला मुदतवाढ देताना पोषणतत्त्वांनी समृद्ध असा तांदूळ मोफत पुरवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

योजनेला सरकारनं डिसेंबर 2028 पर्यंत मुदतवाढ  Pradhan Mantri Garib Kalyan Food Yojana ।

करोना संसर्गाच्या काळात केंद्र सरकारच्यावतीनं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सुरु केली होती. त्यानुसार देशातील कोट्यवधी लाभार्थ्यांना दरमहा 5 किलोपर्यंत मोफत अन्नधान्य पुरवलं जातं. या योजनेला सरकारनं डिसेंबर 2028 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेतून तब्बल 80 कोटी लोकांना लाभ दिला जातो. भारत सरकारनं या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या पात्रतेच्या अटी देखील निश्चित केल्या आहेत. यामध्ये विधवा महिला कुटुंबप्रमुख असणं, भूमिहीन शेतकरी मजूर, अल्प भूधारक शेतकरी, ग्रामीण कारागीर, रोंजदारी करणारे लोक, रिक्षा चालक, हातागाडी चालक, फळ आणि फूल विक्रेता यासह अन्य लोकांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेचा लाभ दिला जातो.

करोना काळात योजनेला सुरुवात Pradhan Mantri Garib Kalyan Food Yojana ।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला यापूर्वी देखील मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता डिसेंबर 2028 पर्यंत ही योजना सुरु राहील. भारतासह संपूर्ण जगावर करोना विषाणू संसर्गाचं सावट आलं होतं. त्यावेळी करोनाचा सामना करण्यासाठी लॉकडाऊन लागू करावं लागलं होतं. त्यावेळी केंद्र सरकारनं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सुरु केली होती. करोना संसर्गाची पहिली लाट ओसरल्यानंतर नोव्हेंबर 2020 मध्ये ही योजना बंद करण्यात आली होती. मात्र, करोना संसर्गाची दुसरी लाट आल्यानंतर या योजनेला मे 2021 पासून पुन्हा सुरु करण्यात आलं होतं. तेव्हा पासून केंद्र सरकारनं या योजनेला मुदतवाढ दिली आहे.