नवी दिल्ली  – दिल्ली दारू घोटाळ्यातील आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांचा त्रास कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. या घोटाळ्याच्या तपासाची धग आता पक्षाचे संयोजक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यापर्यंत पोहोचली आहे. या प्रकरणाचा तपास करत असलेल्या ईडीने केजरीवाल यांना गुरुवारी हजर राहण्यास सांगितले आहे.

काय आहे मद्य घोटाळा?
1. कोरोनाच्या काळात दिल्ली सरकारचे दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 लागू
2. या मद्य धोरणाच्या अंमलबजावणीत अनियमितेच्या तक्रारी
3. उपराज्यपालांची सीबीआय चौकशीची शिफारस
4. दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 वर प्रश्नचिन्ह
5. नवीन मद्य धोरण अनियमिततेच्या आरोपांमुळे रद्द

तपास कसा सुरू झाला?
1. सीबीआयने ऑगस्ट 2022 मध्ये नवीन दारू धोरणातील नियमांचे उल्लंघन आणि अनियमितता प्रकरणी 15 जणांविरुद्ध एफआयआर नोंदवला.
2. ईडीने नंतर सीबीआयने नोंदवलेल्या गुन्ह्याच्या संदर्भात पीएमएलए अंतर्गत मनी लॉंड्रिंग प्रकरणाचा तपास सुरू केला.
3. या मद्य धोरणातील कथित घोटाळ्याची ईडी आणि सीबीआय स्वतंत्रपणे चौकशी करत आहे
4. धोरणाची निर्मिती आणि अंमलबजावणीतील मनी लॉंड्रिंगचे प्रकरण ईडी हाताळत आहे
5. धोरण बनवताना झालेल्या कथित अनियमिततेची चौकशी सीबीआय करत आहे.

आतापर्यंत अटक…
1. संजय सिंग
2. मनीष सिसोदिया
3. विजय नायर
4. समीर महेंद्रू
5. अरुण रामचंद्रन
6. राजेश जोशी
7. गोरांतला बुचीबाबू
8. अमित अरोरा
9. बेनॉय बाबू (फ्रेंच मद्य कंपनी पेर्नोड रिकार्ड),
10. पी. सरथ चंद्र रेड्डी (डॉ. अरबिंदो फार्मा)
11. अमनदीप ढल (उद्योगपती)
12. अभिषेक बोईनपल्ली

तपासात काय समोर आले?
या वर्षी जानेवारीमध्ये, ईडीने पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले आणि दावा केला की शीर्ष आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी स्वतःसाठी बेकायदेशीर निधी उभारण्याच्या उद्देशाने उत्पादन शुल्क धोरण तयार केले होते. घाऊक व्यवसाय खाजगी संस्थांना देण्यासाठी आणि त्यातून कमिशन मिळवण्यासाठी मार्जिन सहा टक्‍क्‍यांवरून 12 टक्‍क्‍यांवर नेण्याचा कट रचल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. ईडीने आपल्या आरोपपत्रात मद्य व्यावसायिक समीर महेंद्रू याला कटाचा सूत्रधार आणि मुख्य लाभार्थी म्हणून नाव दिले होते. यामध्ये महेंद्रू, विजय नायर, पी. सरथचंद्र रेड्डी, बिनॉय बाबू, अभिषेक बोईनपल्ली, अमित अरोरा आणि 11 कंपन्यांसह एकूण 17 कंपन्यांना आरोपी करण्यात आले होते.

सीबीआयचे केजरीवालांना समन्स का?
या प्रकरणी एजन्सीने यापूर्वीच दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि खासदार संजय सिंह यांना अटक केली आहे. तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कन्या के. कविता यांचीही मद्य धोरण प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे. यासोबतच सीबीआयने एप्रिल 2023 मध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची चौकशी केली होती. त्यावेळी केजरीवाल यांना या प्रकरणात साक्षीदार म्हणून तपासासाठी बोलावण्यात आले होते.

ईडीचे केजरीवालांना समन्स का?
आता रद्द करण्यात आलेल्या दिल्ली दारू धोरणात मनी लॉंड्रिंगची चौकशी करणाऱ्या ईडीने आरोपपत्रात अरविंद केजरीवाल यांच्या नावाचा अनेकदा उल्लेख केला आहे. ईडीने म्हटले आहे की, दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 हे आम आदमी पार्टीच्या प्रमुख नेत्यांनी सतत बेकायदेशीरपणे पैसे कमवण्यासाठी आणि ते स्वतःकडे आणण्यासाठी बनवले होते. ही पॉलिसी बेकायदेशीर आणि फौजदारी गुन्हा असल्याचा दावा ईडीने केला आहे. तसेच त्यांनी त्यांच्या सोयीसाठी जाणीवपूर्वक पळवाटा तयार केल्या होत्या. या धोरणामुळे बॅकडोअर कार्टेलायझेशन (लिखित करार) झाले. यासह, पॉलिसीने 12% ची प्रचंड घाऊक नफा मार्जिन आणि 185% ची प्रचंड किरकोळ नफा मार्जिन प्रदान केली आहे. असे करून आपच्या प्रमुख नेत्यांनी मद्य उत्पादक कंपन्यांकडून मोठी लाच घेतली.

केजरीवालांसोबत आरोपींचा व्हिडिओ कॉल?
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, या संपूर्ण घोटाळ्याचा गुन्हेगार विजय नायर असून तो केजरीवाल यांच्या जवळचा आहे. नायर अबकारी धोरणाशी संबंधित विषयांवर सिसोदिया यांच्याशी चर्चा करत. नायर यांच्या विधानानुसार, ते केजरीवाल यांच्या कॅम्प ऑफिसमधून काम करतात. याशिवाय, नायर 2020 पासून दिल्ली सरकारचे कॅबिनेट मंत्री कैलाश गेहलोत यांना दिलेल्या सरकारी बंगल्यात राहत आहेत.

गेहलोत हे उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 चे भाग आहे. याच नायरने मद्यविक्रेते आणि इंडो स्पिरिट्‌सचे मालक समीर महेंद्रू यांची केजरीवाल यांच्या भेटीची व्यवस्था केली होती. जेव्हा मीटिंग पूर्ण झाली नाही तेव्हा विजयने समीर आणि केजरीवाल यांच्या फोनवर व्हिडिओ कॉलची व्यवस्था केली. तेव्हा केजरीवाल यांनी समीरला सांगितले की, विजय हा आपला माणूस आहे आणि समीरने त्याच्यावर विश्वास ठेवून त्याच्यासोबत पुढे जावे.