Gokul Milk : “गोकुळमध्ये दूध उत्पादकांनी भाजपचा पराभव केला. त्यामुळं भाजपनं निवडणुकीनंतर थेट नियमच बदलले. चार संचालक घुसवा, 12 चे 16 करा आणि बहुमत पळवा. ही दूध उत्पादकांच्या मतांची उघड चोरी आहे. जनादेशात केलेली भेसळ आहे”, अशा शब्दांत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आज, म्हणजेच 5 नोव्हेंबर रोजी सोशल मीडिया एक्सवर पोस्ट करत भाजपवर गंभीर आरोप केलेत. दुसरीकडं, राज्य सरकारचा हा निर्णय सहकारी संस्थांचे कामकाज अधिक प्रभावी करण्यासाठी असल्याची भूमिका सत्ताधारी नेत्यांनी मांडलीय. त्यामुळं गोकुळ दूध संघाचा सत्तासंघर्ष आता राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचलाय. पण प्रश्न असा आहे की, एका जिल्ह्यातील दूध संघासाठी एवढा राजकीय संघर्ष का? गोकुळ दूध संघ नेमका काय आहे? त्याची निवडणूक कशी होते? आणि या वादामागचं खरं कारण काय? चला, समजून घेऊया संपूर्ण प्रकरण!

गोकुल में दूध उत्पादकों ने भाजपा को हरा दिया।

तो भाजपा ने चुनाव के बाद नियम बदल दिए – 4 डायरेक्टर ठूँसो, 12 को 16 बनाओ, बहुमत चुराओ। ये दूध उत्पादकों के वोट की चोरी है – जनादेश में मिलावट।

भाजपा इतनी हताश हो चुकी है कि हर जगह सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा रही है।

दूध उत्पादकों का वोट चुराने वाले याद रखें – किसान भूलता नहीं।

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 5, 2026

गोकुळ दूध संघ म्हणजे काय?

गोकुळ म्हणजे कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ. ही खासगी कंपनी नसून सहकारी संस्था आहे. म्हणजे दूध उत्पादकांच्या सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून या संघाचा कारभार चालतो. गोकुळची स्थापना 16 मार्च 1963 रोजी झाली. सुरुवातीला या संघाकडून दिवसाला केवळ 700 लिटर दूध संकलित केलं जात होतं. मात्र, गेल्या सहा दशकांत या संस्थेचा मोठा विस्तार झालाय. आज गोकुळशी सुमारे पाच लाख दूध उत्पादक जोडलेले असल्याची संघाची माहिती आहे. संघाच्या अधिकृत वेबसाइटनुसार 8 हजार 461 गावपातळीवरील दूध सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून दूध संकलन केलं जातं. म्हणजेच, गोकुळ हा केवळ दूध विकणारा संघ नाही, तर लाखो लोकांच्या रोजच्या अर्थकारणाशी जोडलेला व्यवसाय आहे. गोकुळच्या अधिकृत माहितीनुसार 2024-25 या आर्थिक वर्षात संघाची उलाढाल सुमारे 3 हजार 966 कोटी रुपये होती. तर 2025-26 या आर्थिक वर्षातील तात्पुरत्या आकडेवारीनुसार उलाढाल 4 हजार 185 कोटी रुपयांवर पोहोचलीय. गोकुळकडून दूध, दही, ताक, लोणी, तूप, पनीर, चीज आणि इतर दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री केली जाते. गोकुळच्या मुख्य डेअरीची दूध हाताळण्याची क्षमता दिवसाला 17 लाख लिटर आहे. याशिवाय चार चिलिंग सेंटर आणि उदगाव येथील सॅटेलाइट डेअरीची मिळून आणखी 8 लाख लिटर प्रतिदिन क्षमता आहे. 2025-26 मध्ये संघाने दररोज सरासरी 16 लाख 24 हजार लिटर दूध संकलित केलं. तर दूध संकलनाचा उच्चांक 20 लाख लिटरपेक्षा अधिक झालाय. याशिवाय गोकुळचा पशुखाद्य निर्मिती व्यवसायही आहे. कागल-हातकणंगले औद्योगिक वसाहतीतील नवीन प्रकल्पाची क्षमता दिवसाला 450 मेट्रिक टन आहे. तर मुदशिंगी येथील जुन्या प्रकल्पाची क्षमता 200 मेट्रिक टन आहे. म्हणजे दोन्ही प्रकल्पांची मिळून दिवसाला 650 मेट्रिक टन पशुखाद्य निर्मितीची क्षमता आहे.

एक गोष्ट लक्षात घ्या. 4 हजार 185 कोटींची उलाढाल म्हणजे 4 हजार 185 कोटींचा नफा किंवा भागभांडवल नव्हे. उलाढाल म्हणजे वर्षभरातील व्यवसायाची एकूण विक्री. नफा, खर्च आणि भागभांडवल हे वेगवेगळे आर्थिक आकडे आहेत.

आता पाहुया गोकुळवर सत्ता का पाहिजे?

यामागे तीन प्रमुख कारणं आहेत. पहिलं म्हणजे आर्थिक ताकद. हजारो कोटींची उलाढाल असलेल्या संस्थेचं व्यवस्थापन आणि महत्त्वाचे निर्णय संचालक मंडळाकडून घेतले जातात. दुसरं म्हणजे शेतकऱ्यांशी असलेले थेट संबंध. गावागावांतील दूध संस्थांच्या माध्यमातून गोकुळचा लाखो दूध उत्पादकांशी संपर्क आहे. अनेक दूध उत्पादक कुटुंबांसाठी दूध विक्री हे नियमित उत्पन्नाचे साधन आहे. तिसरं म्हणजे राजकीय ताकद. कोल्हापूरच्या ग्रामीण भागात दूध संस्था आणि त्यांचे प्रतिनिधींचं मोठं जाळं आहे. त्यामुळे गोकुळवरील नियंत्रण म्हणजे सहकार क्षेत्रात आणि ग्रामीण राजकारणात प्रभाव निर्माण करण्याची संधी मानली जाते. यामुळेच गोकुळची निवडणूक ही केवळ दूध संघाची निवडणूक राहत नाही. ती राजकीय प्रतिष्ठेची लढाई बनते.

गोकुळचा इतिहास आणि आधी कोणाची सत्ता होती?

गोकुळवर जवळपास तीन दशकं माजी आमदार महादेवराव महाडिक आणि दिवंगत काँग्रेस नेते पी. एन. पाटील यांच्याशी संबंधित गटाचं वर्चस्व होतं. मात्र, 2021 मध्ये राजकीय समीकरणे बदलली. त्यावेळी काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील, तत्कालीन अविभाजित राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते हसन मुश्रीफ आणि शिवसेनेचे खासदार संजय मंडलिक यांनी एकत्र येत निवडणूक लढवली. या शाहू शेतकरी आघाडीने 21 पैकी 17 जागा जिंकल्या. तर महाडिक समर्थक आघाडीला चार जागा मिळाल्या. अशा प्रकारे तब्बल तीन दशकांनंतर गोकुळमध्ये सत्तांतर झालं. मात्र, पुढे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडली. हसन मुश्रीफ महायुतीसोबत गेले. त्यामुळे एकेकाळी एकत्र असलेले सतेज पाटील आणि हसन मुश्रीफ पुढील निवडणुकीत वेगवेगळ्या गटांत गेले.

गोकुळची निवडणूक कशी होते? मतदार कोण असतात?

गोकुळची निवडणूक विधानसभा किंवा लोकसभेच्या निवडणुकीसारखी नसते. कारण इथे प्रत्येक दूध उत्पादक शेतकरी थेट मतदान करत नाही. गोकुळशी जोडलेल्या पात्र प्राथमिक दूध सहकारी संस्थांना मतदानाचा अधिकार असतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या गावात दूध संकलन करणारी सहकारी संस्था आहे. त्या संस्थेचे पात्र सदस्य बैठकीत ठराव करून एका अधिकृत प्रतिनिधीची निवड करतात. हा प्रतिनिधी गोकुळच्या निवडणुकीत मतदान करतो. मात्र, प्रत्येक दूध संस्थेला मतदानाचा अधिकार मिळतोच असे नाही. संस्थेची नोंदणी, दूध संकलन, पात्रता आणि इतर सहकारी नियमांची पूर्तता आवश्यक असते. 2026 च्या निवडणुकीसाठीही पात्र संस्थांची मतदार यादी तयार करताना अनेक संस्थांच्या पात्रतेवर हरकती घेण्यात आल्या होत्या. छाननीनंतर पात्र प्रतिनिधींची अंतिम मतदार यादी तयार करण्यात आली. गोकुळच्या संचालक मंडळावर 25 निवडून येणाऱ्या जागा आहेत. या जागांमध्ये सर्वसाधारण तसेच महिला आणि इतर आरक्षित प्रवर्गांचा समावेश असतो. या प्रतिनिधींकडून संचालक निवडले जातात. त्यानंतर निवडून आलेले संचालक संघाचा अध्यक्ष निवडतात.

2026 ची निवडणूक कधी झाली आणि कोणाला किती जागा मिळाल्या?

19 ऑक्टोबर 2026 रोजी गोकुळच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला. या निवडणुकीत दोन प्रमुख आघाड्या आमनेसामने होत्या. एक म्हणजे काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडी. तर दुसरी म्हणजे भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या महायुतीला पाठिंबा असलेली आघाडी. महायुतीच्या बाजूने मंत्री हसन मुश्रीफ, चंद्रकांत पाटील, खासदार धनंजय महाडिक यांच्यासह अनेक नेत्यांनी ताकद लावली होती. मात्र, निकालात सतेज पाटील यांच्या आघाडीनं 25 पैकी 13 जागा जिंकल्या. तर महायुतीसमर्थित आघाडीला 12 जागा मिळाल्या. म्हणजेच, एका जागेच्या फरकाने सतेज पाटील यांच्या आघाडीनं बहुमत मिळवलं.

निवडणूक जिंकली, तरी अध्यक्षपदाचा वाद कसा निर्माण झाला? आता या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा समजून घेऊया.

निवडणुकीत 13 जागा जिंकून सतेज पाटील यांच्या गटाकडं बहुमत होतं. 29 ऑक्टोबर रोजी अध्यक्ष निवडण्यासाठी संचालक मंडळाची बैठक बोलावण्यात आली. मात्र, गोकुळच्या नियमानुसार या बैठकीसाठी किमान 14 संचालक उपस्थित असणे आवश्यक होते. यालाच गणपूर्ती किंवा कोरम म्हणतात. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, एखादी अधिकृत बैठक घेण्यासाठी आवश्यक असलेली किमान उपस्थिती म्हणजे गणपूर्ती. सतेज पाटील यांच्या गटाचे 13 संचालक उपस्थित होते. मात्र, महायुतीचे 12 संचालक या बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे 14 संचालकांची आवश्यक उपस्थिती पूर्ण झाली नाही आणि बैठक पुढे ढकलण्यात आली. यानंतर 13 संचालकांनी स्वतंत्रपणे बैठक घेऊन शशिकांत पाटील-चुयेकर यांची अध्यक्ष म्हणून निवड झाल्याचं जाहीर केलं. मात्र, या निवडीची अधिकृत नोंद आणि मान्यता प्रशासनाने स्वीकारली नाही. त्यानंतर हा वाद मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये पोहोचला. 2 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने 10 नोव्हेंबरला अध्यक्ष निवडीसाठी पुन्हा बैठक घेण्याचे निर्देश दिले.

राज्य सरकारने नेमका काय निर्णय घेतला?

या वादात 4 नोव्हेंबर रोजी मोठी घडामोड घडली. राज्य मंत्रिमंडळानं महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मध्ये दुरुस्ती करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. या प्रस्तावानुसार 500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या आणि सरकारकडून आर्थिक सहाय्य मिळणाऱ्या पात्र सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर पाच शासननियुक्त सदस्य नेमण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. यातील चार सदस्य तज्ज्ञ असतील आणि त्यांना मतदानाचा अधिकार असेल. पाचवा सदस्य सहकार विभागातील अधिकारी असेल. त्याला मतदानाचा अधिकार नसेल. मात्र, या पाचही शासननियुक्त सदस्यांना अध्यक्ष किंवा इतर पदाधिकारी पदांची निवडणूक लढवता येणार नाही. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना या प्रस्तावातून वगळण्यात आलंय. आता गोकुळची उलाढाल 4 हजार 185 कोटी रुपये असल्याने या निर्णयाचा गोकुळवर परिणाम होऊ शकतो.

हे गणित समजून घ्या. निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या आघाडीकडं 13 आणि महायुतीकडं 12 संचालक आहेत. चार मतदानाचा अधिकार असलेले शासननियुक्त सदस्य महायुतीच्या बाजूनं मतदान करतील, असं गृहीत धरल्यास 12 अधिक 4 म्हणजे 16 असं संख्याबळ तयार होऊ शकतं. दुसरीकडं सतेज पाटील यांच्या गटाचे 13 संचालक असतील. मात्र, हे संभाव्य राजकीय गणित आहे. शासननियुक्त सदस्यांची प्रत्यक्ष नियुक्ती, कायद्याची अंमलबजावणी आणि त्यांच्या मतदानाच्या अधिकाराची वैधता हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत.

दरम्यान, या निर्णयावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झालेत. सतेज पाटील यांनी सरकारच्या निर्णयाला विरोध केलाय. निवडणुकीत दूध उत्पादकांनी दिलेला कौल बदलण्याचा हा प्रयत्न असल्याची त्यांची भूमिका आहे. या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याचा इशाराही त्यांनी दिलाय. 5 नोव्हेंबर रोजी राहुल गांधी यांनीही सोशल मीडिया एक्सवर पोस्ट करत भाजपवर मतांची चोरी आणि जनादेशात भेसळ केल्याचा आरोप केला. गोकुळच्या वादामुळे हा विषय राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आला. दुसरीकडे, मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केलेय. गोकुळमधील अध्यक्ष निवडीचा पेच सोडवून निवडून आलेल्या संचालकांकडे कारभार देण्यासाठी सरकारचा हस्तक्षेप आवश्यक असल्याची त्यांची भूमिका आहे. त्यांनी राहुल गांधी यांच्या पोस्टवरही टीका केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासननियुक्त सदस्यांच्या निर्णयामागे सहकारी संस्थांचे कामकाज अधिक प्रभावी करण्याचा उद्देश असल्याचे सांगितलंय. हा निर्णय राजकीय हेतूनं घेतल्याचा आरोप त्यांनी नाकारला. तर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी सरकारच्या निर्णयावर टीका केली. एकंदरीत गोकुळसारख्या सहकारी संस्थेवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जातोय.

आता पुढे काय होणार?

गोकुळचा वाद आता दोन पातळ्यांवर सुरू आहे. पहिली म्हणजे अध्यक्षपदाची निवड. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 10 नोव्हेंबर रोजी होणारी बैठक महत्त्वाची ठरणार आहे. दुसरी म्हणजे शासननियुक्त संचालकांचा निर्णय. मंत्रिमंडळानं मंजूर केलेल्या कायद्यातील दुरुस्तीची अधिकृत अंमलबजावणी झाल्यानंतरच या सदस्यांच्या नियुक्तीचा आणि मतदानाच्या अधिकाराचा प्रश्न स्पष्ट होईल. या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिलं जाण्याचीही शक्यता आहे.

मित्रांनो, गोकुळचा हा वाद केवळ दोन राजकीय गटांमधील सत्तासंघर्ष नाही. एका बाजूला चार हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेली सहकारी संस्था आहे. दुसऱ्या बाजूला लाखो दूध उत्पादक शेतकरी आणि हजारो दूध संस्था आहेत. त्यामुळे या संपूर्ण संघर्षात सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो म्हणजे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित कोण जपणार? कारण गोकुळच्या सत्तेचा निर्णय कोणाच्याही बाजूने लागला, तरी संस्थेचा कारभार पारदर्शक असणे, शेतकऱ्यांना दुधाचा योग्य दर मिळणे आणि ग्राहकांना चांगल्या दर्जाचे दूध मिळणे हेच सर्वात महत्त्वाचं आहे.