मुंबई  – ऐन उन्हाळयात राज्यासमोर वीजसंकट निर्माण झाले असून हा प्रश्‍न दिवसेंदिवस आणखीच गडद होताना दिसून येत आहे. राज्यात एकीकडे मागणीत सातत्याने वाढ होत आहे, तर दुसरीकडे पुरवठ्यामध्ये तफावत निर्माण होत आहे. यामुळे राज्यात अघोषित लोडशेडिंग सुरू आहे.

राज्यावरील संभाव्य वीजसंकटाच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलाच कलगीतुरा रंगला आहे. यासंदर्भात महाजेनकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे यांनी एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत राज्यावरील वीजसंकट खूप गडद होत असल्याला दुजोरा दिला. तसेच कोळसा उपलब्ध झाल्यास राज्यावरील भारनियमन किंवा लोडशेडिंगचं संकट दूर होऊ शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

राज्यात विजेची उच्चांकी मागणी 28 हजार मेगावॅटपर्यंत जाण्याची शक्‍यता आहे. पण सरकारी वीजनिर्मिती केंद्रात सध्या 16 हजार मेगावॅटपर्यंत वीजनिर्मिती केली जात आहे. यामुळे मागणी आणि पुरवठामध्ये मोठी तफावत असल्याचे दृश्‍य आहे. ही तफावत दूर करण्यासाठी खासगी कंपन्यांकडून वीज विकत घेण्याशिवाय सरकारकडे पर्याय नाही.

त्यातच कोळशाचा अपुरा पुरवठा, यामुळे कोळशापासून वीजनिर्मिती केंद्रावर मोठं संकट उभं राहिले आहे. हे संकट केवळ उन्हाळ्यापुरता मर्यादित नाही. कारण पावसाळ्यात कोळशाचा गहन प्रश्न निर्माण होणार आहे. अशा स्थितीत वीजनिर्मिती करणाऱ्या सरकारी कंपनी महाजेनकोने उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे.

अवघ्या 5 दिवसांचा कोळसासाठा –
महाजेनकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्याकडे अवघ्या 5 दिवसांचा कोळसासाठा शिल्लक आहे. पुरेसा कोळसा मिळाला तर वीजनिर्मितीही जास्त होईल. जर कोळसा मिळण्यात सातत्य राहीले नाही तर राज्यावर मोठं संकट उभं राहू शकतं, असा इशारा त्यांनी दिला. तसेच राज्याला रोज 1 लाख 40 मेट्रिक टन इतका कोळसा आवश्‍यक आहे. कोळसा कमी मिळाल्यास राखीव कोटा वापरला जातो, असे खंदारे यांनी सांगितले. देशभरात कोळशाचं संकट आहे. पावसाळ्यात किमान 12 दिवस पुरेल इतका कोळसा साठवणं गरजेचं आहे. कोळसा उपलब्ध होणं आणि त्याची वीजनिर्मिती केंद्रापर्यंत वाहतूक करणं या दोन्ही गोष्टी गरजेच्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.