डॉमिनिका – भारतीय बॅंकांना गंडा घालून परदेशात फरार झालेला आरोपी मेहुल चोक्‍सीच्या प्रत्यार्पणासाठी प्रयत्न करणाऱ्या मोदी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. भारतातून फरार झाल्यानंतर अँटिग्वा आणि बारबुडाचं नागरिकत्व घेऊन स्थायिक झालेल्या मेहुल चोक्‍सीला नुकतीच डॉमिनिकामध्ये अटक करण्यात आली.

यानंतर मेहुल चोक्‍सीचे थेट भारतात प्रत्यार्पण व्हावे यासाठी प्रयत्न सुरु असताना डॉमिनिका न्यायालयाने प्रत्यार्पणाला स्थगिती दिली आहे.

बेकायदेशीरपणे देशात प्रवेश केल्याप्रकरणी मेहुल चोक्‍सीला डॉमिनिकामध्ये अटक करण्यात आली आहे. यादरम्यान अँटिग्वाच्या पंतप्रधानांनी मेहुल चोक्‍सीचे थेट भारतात प्रत्यार्पण करावे, असे डॉमिनिकाला सांगितले. दरम्यान न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत मेहुल चोक्‍सीचे प्रत्यार्पण केले जाऊ नये, असा आदेश दिला आहे.

याशिवाय मेहुल चोक्‍सीला कायदेशीर मदत आणि वकिलांशी संपर्क साधण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मेहुल चोक्‍सीचे वकील विजय अग्रवाल यांनी ही माहिती दिली आहे.

मेहुल चोक्‍सीच्या वकिलांकडून हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल करण्यात आल्यानंतर कोर्टाने हा निर्णय दिला. मेहुल चोक्‍सीला भेटण्याची परवानगी दिली जात नसल्याचे त्याचा वकिलांनी म्हटले होते.

याचिकेमध्ये वकिलांनी मेहुल चोक्‍सीचा छळ करण्यात आला असून त्याच्या शरिरावर जखमा असल्याचा दावा केला होता. तसेच मेहुल चोक्‍सीचे अँटिग्वा आणि बारबुडामधून येथून अपहरण करण्यात आले असाही दावा वकिलांनी केला होता. मेहुल चोक्‍सीच्या वकिलांनी यावेळी कायदेशीर मदतीसाठी असणाऱ्या घटनात्मक हक्कांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

मेहुल चोक्‍सीचे डॉमिनिकामधून थेट भारतात प्रत्यार्पण होऊ शकते का असे विचारण्यात आले असता विजय अग्रवाल यांनी भारतीय कायद्याप्रमाणे अँटिग्वा आणि बारबुडाचे नागरिकत्व मिळताच मेहुल चोक्‍सीने भारतीय नागरिकता रद्द केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. इमिग्रेशन आणि पासपोर्ट कायद्याप्रमाणे त्याचे फक्त अँगिग्वामध्येच प्रत्यार्पण केले जाऊ शकते, असेही त्यांनी सांगितले.