नवी दिल्ली  – माजी मुख्यमंत्री या नात्याने विद्यमान केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाला निशंक यांना जो सरकारी बंगला उत्तराखंडमध्ये मिळाला आहे त्याचे भाडे त्यांनी भरलेले नाही. त्या विरोधात उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने जो आदेश दिला आहे त्याचेही पालन त्यांनी केलेले नाही, त्यामुळे त्यांच्या विरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याची कारवाई सुरू करण्यात आली होती. पण या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. आर. एफ. नरिमन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने निशंक यांच्यावरील कारवाईला आज ही स्थगिती दिली.

उत्तराखंड हायकोर्टाने गेल्या 3 मे रोजी निशंक यांना ते वापरत असलेल्या सरकारी बंगल्याचे भाडे त्वरित भरण्याचा आदेश दिला होता. माजी मुख्यमंत्र्यांना सरकारी निवासस्थानात मोफत राहता येणार नाही असा आदेश हायकोर्टाने या आधीच दिला होता. त्यानुसार मुख्यमंत्रिपदावरून पाय उतार झाल्याच्या दिवसापासूनचे भाडे रमेश पोखरियाल यांनी भरावे असा आदेश हायकोर्टाने दिला होता. पण त्याची त्यांनी पुर्तता न केल्याने त्यांच्या विरोधात न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याची कारवाई कोर्टाने सुरू केली होती. पोखरियाल यांनी सुप्रीम कोर्टात जाऊन या कारवाईला स्थगिती मिळवली आहे.