नवी दिल्ली – पाकिस्तानच्या संसदेचे नवीन अधिवेशन पाचारण करण्यास अध्यक्ष डॉ. आरिफ अल्वी यांनी नकार दिल्यामुळे त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते, असे पीएमएल-एन आणि पीपीपी या पक्षांनी म्हटले आहे. या दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी हा इशारा दिला आहे.

पाकिस्तानमधील काळजीवाहू सरकारने अध्यक्ष डॉ. आरिफ अल्वी यांना संसदेत नव्याने निवडून आलेल्या सदस्यांचे पहिले अधिवेशन २९ फेब्रुवारी रोजी बाेलावण्याची सूचना केली होती. मात्र डॉ. अल्वी यांनी सोमवारी या सूचनेला नकार दिला आहे.

डॉ. अल्वी हे पीटीआय पक्षाचे माजी सदस्य आहेत आणि इम्रान खान यांचे निकटवर्तीय समजले जातात. अधिवेशनामध्ये सर्व सदस्यांना सदस्यत्वाची शपथ दिली जाणार आहे. त्यामुळे अधिवेशन बोलावण्यापूर्वी संसदेतील सर्व आरक्षित जागांवर नियुक्त्या केल्या जायला हव्यात, असा त्यांचा आग्रह आहे.

मात्र पहिले अधिवेशन निवडणुकांनंतर २१ दिवसांच्या आत बोलावले जायला हवे. संसदेची मुदत संपण्यापूर्वी अध्यक्षांकडून नवीन संसदेचे अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते, असे सांगून पंतप्रधान कार्यालयाने त्यांचा हा आग्रह फेटाळून लावला आहे. राज्यघटनेतील तरतूदीनुसार नव्या संसदेच्या पहिले अधिवेशन २९ फेब्रुवारीला होणे आवश्‍यक आहे. मात्र या मर्यादेचे उल्लंघन अध्यक्षांकडून झाल्यास त्यांच्याविरोधात राज्यघटना उल्लंघनाच्या आरोपाखाली किमान दोन प्रकरणे दाखल केली जाऊ शकतात, असे पीपीपीचे अध्यक्ष बिलावल भुट्टो झरदारी यांनी म्हटले आहे.

२०२२ मध्ये इम्रान खान यांच्याविरोधात अविश्‍वास प्रस्ताव दाखल झाला असताना डॉ. अल्वी यांनी संसद विसर्जित केली होती. तसेच नवीन संसदेचे अधिवेशन बोलावण्यास नकार दिला म्हणून अशी दोन वेगळी प्रकरणे दाखल केली जाऊ शकतील, असे ते म्हणाले.

मात्र अध्यक्षांविरोधात महाभियोग मांडण्याची आपल्या पक्षाची कोणतीही योजना नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. संसदेचे अधिवेशन बोलावण्यास नकार देऊन अध्यक्षांनी राज्यघटनेचे उल्लंघन केल्याचा दावा पीएमएल-एनचे नेते इसाक दर यांनी देखील केला आहे.