नवी दिल्ली – पुढील महिन्यात होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत जीएसटीच्या करांचा स्लॅब बदलला जाण्याची शक्‍यता आहे. सध्या पाच टक्‍क्‍यांची जी स्लॅब आहे ती काढून टाकण्याचा प्रस्ताव असून त्याऐवजी 3 टक्के आणि 8 टक्के अशा नवीन स्लॅब या कररचनेत आणल्या जाण्याची शक्‍यता वर्तवण्यात येत आहेत. राज्यांना महसुलात येणारी तूट भरून काढण्यासाठी ही योजना आहे असे सांगण्यात येत आहे.राज्यांना नुकसान भरपाईसाठी केंद्रावर अवलंबून राहावे लागणार नाही, अशी उपाययोजना त्यातून केली जाणार आहे असे सांगण्यात येत आहे. मोठ्या प्रमाणात वापराच्या वस्तू 3 टक्के स्लॅबमध्ये आणि उर्वरित वस्तु 8 टक्के श्रेणींमध्ये टाकण्याचा प्रस्ताव आहे असेही सांगितले जात आहे.

सध्या जीएसटीची 5, 12, 18 आणि 28 टक्के अशी चार-स्तरीय रचना आहे. याशिवाय सोने आणि सोन्याच्या दागिन्यांवर 3 टक्के कर आकारला जातो. याशिवाय, ब्रॅंडेड नसलेल्या आणि पॅकिंग न केलेल्या खाद्यपदार्थांसारख्या वस्तूंची एक सूट यादी आहे ज्यावर कर आकारणी केली जात नाही. सूत्रांनी सांगितले की महसूल वाढवण्यासाठी काही गैर-खाद्य वस्तूंना 3 टक्‍क्‍यांच्या स्लॅबमध्ये हलवून सवलतीच्या वस्तूंची यादी कमी करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. त्या खेरीज 5 टक्के स्लॅब 7 , 8 किंवा 9 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढवण्याबाबत चर्चा सुरू आहे, जीएसटी कौन्सिलद्वारे यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

पाच टक्के स्लॅबमध्ये ज्या वस्तु येतात त्यावर एक टक्का इतकी वाढ केली तर त्यातून वर्षाला किमान 50 हजार कोटी रूपयांचा महसुल मिळेल अशी अपेक्षा आहे. जीएसटी करप्रणाली लागू झाल्यानंतर राज्यांना त्यांच्या महसुलात जी तूट येणार आहे त्यासाठी नुकसानभरपाई देण्याची सध्या तरतूद आहे पण या तरतूदीची मुदत येत्या जून महिन्यात संपणार आहे. राज्यांनी स्वावलंबी होणे आणि जीएसटी संकलनातील महसुलातील तफावत भरून काढण्यासाठी केंद्रावर अवलंबून न राहणे आवश्‍यक आहे, त्यासाठी या कररचनेत फेरबदल केले जाणार आहेत.

करांचे दर तर्कसंगत ठेयून आणि कर रचनेतील विसंगती दुरुस्त करून महसूल वाढवण्याचे मार्ग सुचवण्यासाठी जीएसटी परिषदेने गेल्या वर्षी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखाली एक पॅनेल स्थापन केले होते.त्यांच्याकडून आलेल्या शिफारशी मे महिन्याच्या बैठकीत सादर केल्या जातील आणि त्याला अंतिम स्वरूप देऊन तो प्रस्ताव जीएसटी कौन्सिलपुढे सादर केला जाणार आहे.