मुंबई – संपूर्ण जग दोन वर्षांपासून करोना महामारीशी झुंज देत आहे. त्याविरोधात सर्व पातळ्यांवर उपाय योजले जात आहेत. करोना लसीकरणानेही सर्व देशांमध्ये आता वेग पकडला आहे. जगाचा विचार केल्यास जगाचे 40 टक्के लसीकरण पूर्ण झाले आहे. तथापि, या समाधानाला एक काळजीची झालरदेखील आहे. जगाचे 40 टक्के लसीकरण झाले असले तरी गरीब देश या बाबतीत मागेच आहेत.

“करोना संपणार नाही’ असे जागतिक आरोग्य संघटनेने नुकतेच स्पष्ट केले आहे. असे असेल तर करोना लसीकरण प्रत्येक देशासाठी किती महत्त्वाचे आहे, हे लक्षात येते. 40 टक्के लसीकरण झालेल्या विकसित आणि श्रीमंत देशांनी त्यांचे लसीकरणाचे उद्दिष्ट जरूर लवकर पूर्ण करावे. मात्र त्याच वेळी जगातील जे गरीब देश या लढाईत दुर्दैवाने मागे पडले आहेत, त्यांना मदतीचा हातही द्यावा, असा मुद्‌दा शिवसेनेच्या मुखपत्रातून उपस्थित करण्यात आला आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रमुख अर्थतज्ञ गीता गोपीनाथ यांनीच ही खंत व्यक्त केली आहे. एका ट्विटद्वारे त्यांनी हे “वास्तव’ जगासमोर मांडले आहे. ट्विटमध्ये त्या म्हणतात की, या आठवड्यात जगभरातील करोना लसीकरणाने 40 टक्‍क्‍यांचा टप्पा ओलांडला असला तरी आर्थिक दुर्बल आणि गरीब देशांमध्ये लसीकरणाचे प्रमाण फक्त 2 टक्केच आहे. करोना लसीकरणाबाबत गरीब देशांना श्रीमंत देश आणि लस उत्पादक अशा सगळयांनी मदत करावी, असेही आवाहन त्यांनी केले आहे.

गरीब देश आधीच करोना महामारीखाली चिरडले गेले आहेत. श्रीमंत देशांच्या अर्थव्यवस्था जेथे या महामारीने खिळखिळया झाल्या आहेत तेथे गरीब देशांची काय कथा? करोना महामारीने त्यांची अवस्था पार विकलांग करून टाकली आहे. अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणणे हेच त्यांच्यासमोर मोठे आव्हान आहे. त्यात करोना लसीकरणाचा आर्थिक बोजा सहन करणे गरीब देशांसाठी कठीण आहे, अशी खंतही गीता गोपीनाथ यांनी व्यक्‍त केली.

ही प्रत्येकाची जबाबदारी
विकसित आणि विकसनशील देश आर्थिक अडचणी कमी असल्याने करोना, लॉकडाऊन वगैरे तडाखे सोसूनही लसीकरणाचे काम वेगाने करु शकत आहेत. प्रश्न आहे तो दुर्बल आणि गरीब देशांचा. गरीब असणे हा काही त्यांचा गुन्हा नाही. ते त्यांचे दुर्दैव असू शकते, पण म्हणून त्यांना दैवाच्या अधीन सोडणेही योग्य नाही. संपूर्ण जग हे जर आपण “ग्लोबल व्हिलेज’ म्हणत असू तर त्या जगातील प्रत्येक देश करोना महामारीला तोंड देण्यासाठी कसा समर्थ आणि सक्षम होईल हे पाहणे प्रत्येकाचीच जबाबदारी आहे. श्रीमंत आणि विकसित देशांची जबाबदारी यात अर्थातच मोठी आहे.