सीआयआय-नीति आयोगाचा अहवाल

नवी दिल्ली : वातावरणीय वायु गुणवत्ता मानदंडांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांना दंड करायला हवा, असे सीआयआय-नीति आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे. दिल्ली आणि राजधानीच्या परिसरातील हवेचे प्रदुषण कमी करण्यासाठी स्वच्छ उद्योगांसाठी हा अहवाल देण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) मधील शहरे, वस्त्यांमधील इमारती व इतर कोणत्याही पायाभूत सुविधांचे मालक किंवा सेवा असणाऱ्या व्यक्ती, संस्था आणि उपयुक्ततांना वातावरणीय हवा गुणवत्तेच्या मानकांचे पालन करण्यात सक्षम न झाल्यास प्रकल्प खर्चाच्या 5 ते 10 टक्के इतका दंड आकारला जायला हवा, असे या अहवालात म्हटले आहे.

या अहवलामध्ये दोन-स्तरीय देखरेख आणि अंमलबजावणी यंत्रणेची शिफारस करण्यात आली आहे. याशिवाय वायू प्रदूषणाच्या महत्वाच्या ठिकाणांवर स्थानिक संस्थाद्वारे तपासणी करून स्थानिक पातळीवर देखरेख करण्याची शिफारसही पहिल्या पातळीमध्ये करण्यात आली आहे.

तर दुसऱ्या पातळीमध्ये प्रत्यक्ष देखरेख आणि अंमलबजावणी यंत्रणेचा समावेश आहे. यासाठी संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ बळकट करणे आवश्‍यक आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.